नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कर्जाको पुनःतालिकीकरण÷पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन–२०७९ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उक्त संस्थाका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई मध्यनजर गरी आवश्यकता र औचित्यको एक पटकका लागि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएका कर्जाको पुनःतालिकीकरण, पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तो पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सकिनेछ ।
ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाहरुको ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर मात्रै कर्जा पुनःतालिकीकरण/पुनःसंरचना गर्न सकिने छ ।
कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी देखाउन पाइने छैन । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपश्चात् मात्र आम्दानीका रुपमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था जारी निर्देशनमा छ ।
पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना गरेवापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क÷हर्जाना लिन पाइने छैन । पुनःतालिकीकरण/पुनःसंरचना गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात् मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइनेछ ।
पुनःतालिकीकरण/पुनःसंरचना पश्चात् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्था आएमा राइट ब्याक गरिएबराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्नेछ । यसरी लेखांकन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशनले गरेको छ ।
पुनःतालिकीकरण/पुनःसंरचना गरिएको कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण भएपश्चात् मात्र खातामा लेखांकन गरिएको रकम सञ्चित मुनाफा हिसाबमा समायोजन गर्न सकिने छ ।
