 2mb (1).gif)
नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको लाभांश विवादमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। कम्पनीले आफुले प्रस्ताव गरेको जति सबै लाभांश बितरण गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर आज अदालतले त्यस मुद्दामा लघुवित्तले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो । आज न्यायधीशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले यस मुद्दाको अन्तरिम आदेश नहुने भन्दै आदेश दिएको हो।
कम्पनीले आफुले प्रस्ताव गरेको लाभांश नै वितरण गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर जेठ ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा जेठ ९ गते न्यायधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले लाभांश घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै राष्ट्र बनकको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । आज दुवै पक्षबीच छलफल भएपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
नेष्डो लघुवित्तले ७३.६८४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न गरेको प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएर १७.९३ प्रतिशत लाभांश मात्र बाड्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी अदालत गएको थियो। नेष्डो लघुवित्तको चैत्र ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत बोनस शेयर, २० प्रतिशत नगद लाभांश र कर प्रयोजनको लागि छुट्टै ३.६८४२ गरी कुल ७३.६८४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी २५ करोड ५० लाख रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेष्डो समृद्ध लघुवित्तलाई १७.९३४२ प्रतिशत लाभांश मात्र वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनमा असन्तुष्टि जनाउँदै कम्पनीको सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंक विरुद्द रिट दायर गरेको थियो । तर कम्पनीले माग गरे बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब कम्पनीले १७.९३४२ प्रतिशत लाभांश मात्र वितरण गर्न पाउने छ ।
यो पनिः
नेष्डोलाई १७.९३ प्रतिशत लाभांश मात्र बाड्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन, अदालत जाँदै कम्पनी
नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले भन्यो ‘सबै निर्देशन पालना भएको छ, पुरै लाभांश स्वीकृतिको विश्वास छ’
