.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीका लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण पुस मसान्तभित्र गर्न सकिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा शर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।
केन्द्रीय बैंकले जनचेतनाका लागि जारी वित्तीय शिक्षामा सामान्यतः कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना भन्नाले कर्जाको मौजुदा शर्तहरूमा परिवर्तन गर्नु रहेको उल्लेख छ ।
जसमा मुख्यतः ब्याजदर, भुक्तानी अवधि वा भुक्तानी तालिकाको संशोधन पर्दछन् । यसको मुख्य उद्देश्य ऋणीको व्यवसाय र नगद प्रवाहको प्रकृतिबीच तालमेल मिलाई परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीलाई पुनरूत्थान हुने मौका प्रदान गर्नु हो ।
यससम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था :
लघुवित्त कम्पनीले नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गरी त्यसबाहेकका परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा देहायका शर्तहरूको अधीनमा रही एक पटकको लागि २०८१ पुस मसान्तभित्र कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्नसक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको बताएको छ ।
- कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप गर्न सकिने ।
- असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत असुल भएको हुनुपर्ने ।
- यसबापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क/हर्जाना लिन नपाइने ।
- ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने ।
विस्तृतमा तल पढ्नुहोस् :
