नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) अनुसार वित्तीय विवरण तयार पार्न निर्देशन दिएको छ। २०७९ मा जारी एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्दै, राष्ट्र बैंकले अब लघुवित्तहरूले पनि एनएफआरएसअनुसार विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। आवश्यक क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमान (आईएफआरएस) लाई आधार मान्न भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकले संस्थाको चुक्ता पुँजीको १% वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनी र निजको परिवारका सदस्यलाई सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, वा अन्य कर्मचारी पदमा नियुक्त हुन रोक लगाएको छ। चुक्ता पुँजीको ५% वा सोभन्दा बढी सेयर हुनेलाई कार्यकारी प्रमुख बन्न पनि अयोग्य ठहर गरिएको छ।
लघुवित्त संस्थाहरूलाई सेयर, डिबेन्चर, र सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लगानी गर्न निषेध गरिएको छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको गतिविधि र दायित्व पूरा गर्न स्थापित संस्थाहरूमा लगानी गर्न भने छुट दिइएको छ।
थोक कर्जा प्रदायक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तहरूबीच गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा सहभागिता जनाएपछि, खुद्रा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूको कर्जा नीति थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ। कर्जा विश्लेषण, सदुपयोग अनुगमन, र प्रभावकारी असुली प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। ऋणीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही कर्जाको सही उपयोग सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मार्गदर्शनमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गर्न श्रम ऐनअनुरूप पारिश्रमिक निर्धारण, तालिम अनिवार्य बनाउने, र कर्मचारी आचारसंहिता लागू गर्न भनिएको छ।
लघुवित्तका ऋणीहरूप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्न, धम्की वा दबाबको प्रयोग नगर्न, र कर्जा असुलीलाई मर्यादित बनाउने प्रावधान समावेश गरिएको छ। यो मार्गदर्शनले लघुवित्त क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, मर्यादित, र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।
.gif)
