नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । साउनको दोस्रो साता सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको केन्द्रीय बैंकलाई विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरुले सल्लाह सुझाव दिइरहेका छन् ।
हालैमात्र मुलुकका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको छाता संगठनका रुपमा परिचित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले असार अन्तिम साता आइपुग्दा मौद्रिक नीतिका विषयमा आ आफ्ना सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरुले दिएको सुझाव फरक फरक भए पनि सारांशमा उस्तै छ। उनीहरुले वर्तमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने,व्यवसाय र बैंकको ब्याजदर, सहुलियतकर्जा लगायतमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउन नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशत भित्र राख्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरि नीति अघि सार्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
विगतका दायित्वहरुबाट उन्मुक्तिका लागि वित्तीय सहजिकरण नभइन्जेल थप जोखिम लिएर नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्न बैंकबाट ऋण लिन आँट आउन नसक्ने अवस्था पुगेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।बजार मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगहरुको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने माग उद्योग वाणिज्य महासंघको छ ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्णरुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्दछ, निजी क्षेत्रमा पनि कर्जालाई सहजीकरण गरिनुपर्दछ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा नै एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने, बैंक दर, नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्ने, मुद्दती खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगत झैं खुला राखिनु पर्ने माग छ ।बेसरेटमा प्रिमियम थप्ने सीमा सवै प्रकारका कर्जाहरुमा अधिकतम २ प्रतिशतको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने पनि उनीहरुको साझा माग छ ।
घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार घटाएर घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मुल्यांकनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को रेसियो कायम राख्नु आवश्यक रहेको उनीहरुको सुझाव छ ।
५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ८० प्रतिशत र अन्य श्रोतबाट भुक्तानी हुने भएमा नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने, शेयर बजारमा व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र सामुहिक रुपमा २० करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा हटाउनु पर्ने, शेयर कारोबारलाई गतिशिल बनाउन ऋण प्रवाह हुँदा ५० लाख रुपैयाँ माथिको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि १५ प्रतिशत प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा राखिनुपर्दछ ।
निजी क्षेत्रको अर्को संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने, बैंक दर तथा नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने, मुद्दति खाता र बचत खाताका फरक सीमामा विगतझैँ खुला राख्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ ।आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्ममा उद्यमी–व्यवसायीहरुलाई चालु पूँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालूपूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई स्थगित गर्नुपर्नेलगायत सुझाव उसको छ ।
.gif)
.gif)
