सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले मौद्रिक नीतिमा दिएका सुझाव यस्ता छन्

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

महासंघले सांस्कृतिक महत्वको वस्तुबाट विकसित हुँदै वर्तमानसम्म आइपुग्दा वहुमूल्य गहना क्षेत्र एउटा अत्याधुनिक उद्योग, व्यवसायको आकारमा विस्तार भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्वाको रुपमा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै सुनचाँदीलाई सानो पूँजी वा बचत लगानी गर्ने माध्यम भएकाले यसको मागमा अत्याधिक विस्तार भएको बताएको छ ।

 सुनलाई परिमाणात्मक बन्देज अन्तर्गत राखेर आयातमा वाणिज्यलाई मात्रै इजाजत दिइने प्रावधान रहेको र चाँदीलाई खुल्ला इजाजत प्रणाली(ओजीएल) अन्तर्गत राखिए तापनि आयातमा रकमको सीमा तोकिएकोले चाँदीको आयात पनि नियन्त्रित नै हुन पुगेको महासंघले बताएको छ ।

सुनको माग र आपूर्ति बीच अत्यन्तै असामञ्जस्यपूर्ण असन्तुलन रहेको, गैह्र कानूनी पैठारीमा प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको, बैंकबाट सुनको खरिदको लागि सिफारिश गर्न पाउने अधिकार विभिन्न संस्थाहरुलाई प्रदान गरिएको भन्दै उसले १६औं दिनदेखि सिफारिस विना नै सम्बन्धित बैंकले सिधै सुन बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान रहँदा अपारदर्शी ढंगले सुन बिक्री वितरण भइरहेको बताएको छ ।  

साथै उसले एउटा फर्मले बैंकबाट किनेको सुन अर्को सुन व्यवसायी फर्मलाई जस्ताको तस्तै (ढिक्का सुन) बिक्री गर्न पाउने प्रावधानले बजारमा नकारात्मक असर परेको र ढिक्का सुनको अन्तर–व्यवसाय कारोबार बढेको प्रति पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्ता छन् महासंघले दिएको सुझावहरु :

१. “सुन आयात तथा विक्री वितरण सम्बन्धि व्यवस्था”को लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी भएको “एकीकृत इ.प्रा. परिपत्र : ३।२०७९” मा “सुन आयात तथा विक्री वितरण सम्बन्धि कार्यविधि-२०६८” को दफा १०.ख.३ मा “अर्को व्यवस्था नभएसम्म साविक वागमती अञ्चलका आठ जिल्ला बाहेकका अन्य सबै जिल्लाहरुको लागि छुट्टाइएको ५० प्रतिशतको हकमा सो परिमाणलाई शतप्रतिशत मानी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले ६५ प्रतिशत, नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले २० प्रतिशत, नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघले ७.५ प्रतिशत तथा नेपाल हस्तकला महासंघले २.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रही सिफारिश गर्नु पर्नेछ” भनि उल्लेख गरिएको छ । 

प्रत्येक जिल्लामा गहना व्यवसायीहरुका प्रतिनिधिमूलक संघहरु कार्यरत रहेको र मुलुकभरका संपूर्ण जिल्लाहरु र गहना व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै संघीय तहमा महासंघहरु एवं अन्य संघ संस्थासमेत कार्यरत रहेको वर्तमान अवस्थामा यस्तो जिम्मेवारी केही संस्थाहरुलाई मात्रै दिइनु न्यायोचित देखिदैंन ।

राज्यले दिएको सुविधा सबै संघ संस्थाहरुले समान रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । समानस्तरका संघ संस्था मध्ये कसैले पाउने र कसैले नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन । तसर्थ उक्त जिम्मेवारी सम्बन्धित लाभग्राहीले नै प्रत्यक्ष र समानुपातिक रुपमा सीधै उपभोग गर्न सक्ने गरी महासंघलाई वा महासंघमा आवद्ध सबै संघ संस्थाहरुलाई समान रुपमा दिनु पर्दछ । त्यसैले एकद्वार प्रणाली नै सबै भन्दा पारदर्शी, व्यावहारिक र बैज्ञानिक हुने हुँदा उक्त प्रणाली लागू हुनु पर्दछ ।

२. गहना उत्पादनकर्ता व्यवसायीले मात्रै बैंकबाट सुन खरिद गर्न पाउनुपर्दछ ।

३. वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्ने पुनर्कर्जा आदिमा आभुषण व्यवसायलाई पनि समावेश गरिनु पर्छ ।

४. गहना व्यवसायीले वाणिज्य बैंकबाट सुन खरिद गर्न प्रत्येक बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने र यो व्यवसायलाई नै उच्च जोखिममा राखिएकोले खाता खोल्न झन्झटिलो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकोले उक्त प्रावधानलाई सरलिकरण गरिनुपर्ने ।  

५. १६औं दिन पछिको सुन पनि गहना उत्पादनकर्ता व्यवसायीले मात्रै खरिद गर्न पाउनु पर्दछ । साथै त्यस्तो सुन बिक्री गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके वमोजिम दैनिक बिक्रीको सीमा उल्लंघन गर्न नपाउने र क–कसले सुन खरिद गरेको हो, सोको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

६. आधिकारिक मूल्य निधार्रण सम्बन्धमा :

क. सुनको मूल्य निर्धारणको लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने हुनुपर्ने ।

ख. बैंकले लिन पाउने मूल्य, दैनिक मूल्यमा एक रुपता हुनुपर्ने ।

ग. बैंकहरुले लिने गरेको होल्डिङ्ग चार्ज खारेज हुनुपर्ने । बिक्रीको लागि राखिएको वस्तुमा होल्डिङ्ग चार्ज थप्दै जाने कार्य न्यायोचित छैन । यस्तो कार्य अन्य वस्तुका विक्रेताले पनि गर्न पाउने छूट दिने हो भने संपूर्ण बजार व्यवस्था नै अराजक हुनेछ ।

घ. एउटै मितिमा बैंकबाट फरक भाउमा खरिद भएको सुनबाट बनेका गहनाहरुको मूल्यमा एकरुपता कायम हुन सक्तैन । तसर्थ दैनिक मूल्य निर्धारणमा नियामक निकायको हस्तक्षेप अपरिहार्य देखिन्छ ।

७. आपूर्ति सहज बनाउने अन्य उपायहरु :

विदेशी मुद्रा माथि पर्ने प्रतिकूल चापलाई कम गर्न निम्न उपायहरु अवलम्बन गरिएमा सुनको आपूर्ति क्रमिक रुपमा सहज हुन सक्ने देखिन्छ :

क. झिटी–गुण्टा अन्तरगतको आयातलाई फराकिलो बनाउने । त्यस्तो आयातमा भंसार आदि शुल्क लगाई मूल्य समायोजन गर्ने । उक्त प्रावधान अन्तर्गत पैठारी भएको सुन सहज रुपमा खरिदबिक्रीमा ल्याइनु पर्ने ।

ख. बाईब्याक मार्फत बजारमा आउने सुनको खरीद प्रक्रियालाई सरल बनाउने उपभोक्ताले बेच्न ल्याउने सुन खरिद गर्दा केवाईसीको आधारमा कारोवार गर्न सकिने र उक्त बस्तुको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने दायित्व विक्रेता–उपभोक्ताको हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।