समस्याकै विन्दुमा फर्किएर समाधान खोज्दै ओली सरकार

गत शुक्रबार सार्वजनिक हुने भनिएको मौद्रिक नीति केहि दिन पर धकेलिएको छ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकार हुँदा सरोकारवालाहरुसँगको छलफल तथा सुझाव संकलनको काम सकेर लेखनको चरणमा पुग्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्त्वको सरकार आएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति पर धकेलिएको हो। 

मौद्रिक नीति एउटा सामान्य प्रक्रिया भएकाले सत्ता समीकरणले ठूलो अर्थ नराख्ने बताउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक यत्तिखेर भने सत्ता समीकरण परिवर्तन पश्चातका घटनाबाट प्रभावित भएको देखिन्छ। 

ओली नेतृत्त्वको सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलबाट समेत अगाडी बढ्ने अनुमति पाएकाले केन्द्रीय बैंकले गत साउन ४ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने सबै तयारी गरेको थियो। यतिसम्मकि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण गरेको नयाँ भवनबाटै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने सम्पूर्ण तयारी थियो। तर साउन चार गते सार्वजनिक हुन सकेन।

राष्ट्र बैंकको कार्यविधिमा आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । यस कारण अबको एक सातामा भित्र मौद्रिक नीति ल्याउनैपर्छ राष्ट्र बैंकले प्रायः साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साउन ७ मा र २०७९/८० मा साउन ६ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा भने सरकारको हस्तक्षेपकै कारण राष्ट्र बैंकले साउन २९ मा मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।

धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाको हस्तक्षेपको कारण निर्धारित समयमा सार्वजनिक हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। तर बिजपाटीसँगको कुराकानीमा उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने मितिमा आफु आर्थिक सल्लाहकार भइनसकेकोले आरोप लगाउनु अलग विषय भएता पनि नियुक्ति भइसकेपछिको मितिमा यसमा चासो हुनु स्वभाविक हुने बताएका थिए। 

केन्द्रीय बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका कर्मचारीले पनि बिजपाटीसँगको कुराकानीमा मौद्रिक नीति ल्याउनु अगाडी राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक दुई चार चरण थप बस्नुपर्ने बताएका थिए। मौद्रिक नीति अझै केहि दिन पर धकेलिनु, अझै दुई चार चरण संचालक समितिको बैठक बस्नुपर्ने भनाई आउनुले साउन ४ गते सार्वजनिक गर्न लागिएको मौद्रिक नीतिमा धेरै फेरबदल हुने देखिन्छ। 

सुक्ष्मभन्दा बृहत नीति

बिजपाटीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार अहिलेको सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म नीतिभन्दा पनि बृहत तर खुकुलो अनुशाशित नीति चाहेको छ । जसले गर्दा  विगत लामोसमयदेखि अंकमा आधारित सुक्ष्म मौद्रिक नीतिमाथि अब बृहत किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउने दबाब देखिन्छ। 

विश्वको मात्रै नभई नेपालको अर्थतन्त्र चलायमानको आधार मध्येको एउटा घरजग्गा कारोबार राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण अत्यन्त दयनीय अवस्थामा पुगेको विश्लेषणसहित घरजग्गा कारोबारमा बृहत नीति लिनुपर्ने नयाँ सरकारको अडान देखिन्छ। आफ्नो कुल पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशत घरजग्गामा र त्यसमध्ये पनि १५ प्रतिशत रियल स्टेट र १० प्रतिशत घरजग्गामा लगानी गर्न पाइने नीति हुँदाहुँदै घरजग्गा नै किन्न नसकिने गरि अहिलेको अनुपातमा धेरै ठूलो फेरबदल चाहेको बताइन्छ। 

अहिलेको नीतिअनुसार एकातर्फ 'डेबट टु लोन' को अनुपात ५० प्रतिशत छ भने अर्कोतर्फ लोन लिन पाइने सिमा पनि 'एफएमभी' को पहिलो खरिदकर्ताको हकमा ६०  र नियमितलाई ५० प्रतिशतको सिमा छ।  र  कुनै पनि व्यक्तिले घरजग्गा खरिदको लागि २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा पाउँदैन। 

त्यस्तै चालू पूँजीको कर्जाको विद्यमान व्यवस्थामा व्यवहारिक रुपमा मात्रै नभएर सैदान्तिक रुपमा पनि कैफियत भएको विश्लेषण छ।  चालू पूँजी कर्जाका केहि व्यवस्थाले ऋणीलाई मिटरब्याजको शरणमा पुर्याएको र व्यवसाय वृद्धि नै गर्न नसक्ने अवस्था कायम रहेको अर्को  विश्लेषण छ। त्यसैले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धि व्वस्थामा पनि राम्रै फेरबदल हुने अपेक्षा छ। 

त्यस्तै शेयर धितो कर्जामा क्याप लगाउने काम अत्यन्त सुक्ष्म भएको बुझाइ छ। यसको क्याप हटाएर शेयर धितोको कर्जाको सिमा र जोखिम अनुसारको जोखिम भार बैंकलाई नै छुट्याउन दिनुपर्ने भनिएको छ। 

त्यसो त ऋणदाता तथा सहयोगी एजेन्सीहरुले आ आफ्नो स्वार्थअनुसारको नीति नियम नेपालमा लागू गर्न चाहेका छन् । तापनि नेपालको कानून तथा यहाँको सामाजिक संरचना अनुसारको मौद्रिक नीति तथा अन्य नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ ।