.gif)
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालू आर्थिक वर्ष २०८१ /०८२ को बजेट ल्याएका थिए ।
बजेट ल्याएको एक महिनामै उनी सम्मिलित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्यो, अनि लगत्तै नयाँ सरकार बनेको छ । अकस्मात नयाँ सरकार बन्नुको एउटा कारण बजेटमा सत्ता साझेदार नेकपा(एमाले)को असन्तुष्टि पनि हो ।
बजेट सार्वजनिक भएपछि सत्तासिन नेकपा(एमाले) ले बजेटको निर्मम विरोध गरेको थियो । अझै पनि पूरक बजेट ल्याउने कि के गर्ने भन्नेमा दुई पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल समेत भइरहेको छ ।
तत्कालीन मन्त्री पुनले ल्याएको बजेटमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको ६ वटा बुँदालाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी अनुमोदन गरिदिएका छन् ।
अहिले नेकपा(एमाले) कै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन् भने प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार पूर्व गभर्नरसमेत रहेका डा युवराज खतिवडा पनि छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकारले ब्रिफिङ लिनुपर्ने भन्दै एकसाता रोकिएपछि शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले बजेटका ६ वटा बुँदालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
यस्ता छन् मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनमा ल्याएको बजेटमा समावेश बुँदाहरु :
१. नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बक्तव्यमा उल्लिखित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश हुने वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणहरुबीच आवद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकासका लागि समन्वय गर्ने ।
२.नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
३.नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट बक्तव्यमाउल्लेख भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
४.नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।
५. नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सहजीकरण गरिने छ ।
६.नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गरिने छ ।
