.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। सजक र लचिलो भनिएको मौद्रिक नीतिमा विगतका व्यवस्थामा धेरै समायोजन तथा परिमार्जन गरिएको छ।
परिमार्जीत तथा संशोधित व्यवस्थालाई लिएर धेरैले मौद्रिक नीतिको प्रशंसा गरेपनि घरजग्गा तथा अटो क्षेत्रले भने आफ्ना क्षेत्रका लागि पुरै बेवास्ता गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्दपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरुले भने आफुहरुले भनेका सबै कुरा नसमेटिएपनि धरै कुरा समेटिएको र समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक नै रहेको बताएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा ५.६ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि रहेकोमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले १२.५ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य पूर्ति गर्नलाई नै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी क्षमता बढाउँन पूँजीकोषमा सहजीकरण गर्ने लगायतका उपकरण प्रयोग गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी क्षमतामा मात्रै नभई उनीहरुको वितरणयोग्य मुनाफाको क्षमतामा पनि ठूलो टेवा पुगेको बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुको भनाइ छ।
कोभिड यता शिथिल अवस्थामा रहेको निर्माण व्यवसायको पुर्नस्थापनाको लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस पटक यो क्षेत्रको लागि विशेष व्यवस्था गरिदिएको छ।
कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानीको अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप, चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश, क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था, जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था मौद्रिक नीतिमामा छ ।
त्यसैगरी, जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने जस्ता विशेष व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। यसले निर्माणकर्जाहरु निष्क्रिय कर्जामा परिणत हुने हुँदा बैंकहरुको मुनाफा बढाउने अपेक्षा छ।
त्यस्तै, असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्थाले प्रोभिजनमा राहत मिल्ने र बैंकहरुको सञ्चालन मुनाफा बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ।
त्यस्तै निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थाले पनि बैंकहरुको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र निष्क्रिय कर्जा रकम घट्न गई मुनाफा बढ्ने अपेक्षा छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी वितरण गर्न पाउने व्यवस्थाले वितरणयोग्य मुनाफा पनि बढाउने आकलन छ।
