.gif)
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति सन्तुलित र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको भएको बताएको छ ।
निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल र शिथिल हुँदै गएको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गरेको परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पूँजीकोषमा भएको दबाव सम्बोधन गर्न क्यापिटल एडवेक्वेसी फ्रेमवोर्कमा पुनरावलोकन, असलकर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा कमी, रेगुलेटोरी रिजर्भमा रहेका केही रिजर्भलाई टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्न सकिने प्रावधान र पूँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक र सह्रानीय कदमहरु रहेको उसको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा नीतिगतदर घटाइनु, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा वृद्धि गरिनु, निर्माण व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतासहितको राहत दिनु, संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाइनु, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहज बनाउने नीति अवलम्बन गरिनु, चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा ‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समयावधि थप गरिनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख छ ।
साथै लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनुले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै सुषुप्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने पनि उसको भनाइ छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुको सुदृढिकरण, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि लिइने पहलले समग्र वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्न र स्थायित्व कायम गर्नमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा पनि उसले गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासमा अधिक सदुपयोग हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान अत्यावश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न असमर्थ भएको परिप्रेक्षमा यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा तोकिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अधिक तरलता र पूँजी पर्याप्तताको चापमा पिरोलिएका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई राहत पुग्ने, र समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एवं दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी आगामी दिनमा जारी हुने पनि परिसंघको दाबी छ ।
