नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया तत्काललाई स्थगित गर्न निर्देशन भएपछि पुनर्संरचनाको लागि नेपाल स्टक एक्सचेनञ्जले सक्रियता बढाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नयाँ स्टक एक्सचेनञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेपछि नेप्सेले आफ्नो सक्रियता बढाएको हो।
यथास्थितिमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज पनि बजारको मागअनुसार अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै यसको पुनर्संरचनाका लागि नेप्सेले सक्रियता बढाएको हो। पुनर्संरचनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गराउने उद्देश्यले नेप्सेले भूमिका बढाएको हो।
नेप्सेले पुनर्संरचनाको सञ्चालक समितिबाटै प्लान ए र प्लान बी बनाएको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले बताए। उनकाअनुसार 'प्लान ए' अन्तर्गतको पुनर्संरचनामा सेयर संरचनानै परिवर्तन हुने रहेको छ भने प्लान बी मा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने रहेको छ।
पहिलो विकल्पमा राखिएको प्लान ए मा सरकार, निजी संस्था, सर्वसाधारण र विदेशी संस्थाको सेयर हुनेगरी नेप्सेको पुनर्संरचनाको कल्पना गरिएको छ। जसमा अहिलेको चुक्तापूँजी १ अर्बलाई तीन अर्ब बनाउने र त्यसको एक तिहाई अहिलेका शेयरधनीलाई कायम गराएर बाँकी दुई तिहाई शेयर अर्थात २ अर्बको लागि निजी संस्था, सर्वसाधारण र विदेशीको शेयर रहने भनिएको छ।
अहिलेको एक अर्ब चुक्तापूँजीमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १४.६ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत रहेको छ। अर्थमन्त्रालयले सकेसम्म प्लान ए नै स्वीकृत गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने नेप्सेको वर्तमान सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनको चाहना रहेको छ।
'प्लान ए ' अन्तर्गतको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत नगरेको अवस्थामा 'प्लान बी'मा जाने नेप्से सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ। जसअनुसार अहिलेको सेयर स्वामित्वलाई यथावत राखेर विभिन्न मोडलमा काम गर्नेगरी विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने रहेको छ। शेयर स्वामित्वमा भन्दा पनि नेप्सेको प्रोडक्ट र अन्य कुरामा हिस्सा जनाउने गरी विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने गरी 'प्लान बी'मा जाने निर्णय भएको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बिजपाटीलाई बताए।
