काठमाडौं । गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको शुक्रबार तीन महिना पुग्यो। यस अवधिमा उनी शिक्षामा सुधार होइन, वर्षौंसम्म थला पार्ने किसिमका नीतिगत निर्णय गर्न व्यस्त रहे। मन्त्री भएलगत्तै उनले अस्थायी शिक्षकसँग उनीहरूले माग्दै नमागेका सुविधासहित सम्झौता गरे। गत असार १५ मा पारित शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा संशोधन प्रस्ताव संसद पुर्याए। अघिल्ला शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले ऐन कार्यान्वयन सुरुवाती कदममा श्रेष्ठले ‘ब्रेक’ लगाइदिए। अस्थायी शिक्षक स्थायी गराउने प्रक्रिया अनिश्चित बनाए। अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न विज्ञापनसमेत भइसकेको थियो। संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार २६ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये १५ हजार ६ सय ९१ ले परीक्षा दिन फारम भरिसकेका थिए भने १० हजारजतिले सुविधा लिएर घर जान खोजेका थिए। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायीलाई फेल भए पनि सुविधा दिने र ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न छुट्याएको ५१ प्रतिशत कोटामा पनि अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी गर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याए। संसदले यो प्रस्ताव पारित गरे सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनोट हुने ढोका बन्द हुनेछ। उनले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकारभन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थायी गरेर रोजगारी सुनिश्चित गरिदिनतर्फ ध्यान दिएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। यसले मन्त्री श्रेष्ठ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न होइन, तहसनहस पार्न लागिपरेको प्रस्ट हुन्छ। उनका गलत निर्णयमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरूले पनि साथ दिइरहेका छन्। लोकसेवा आयोगले साउन १६ मा विद्यालय तहको परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा प्रा। चन्द्रमणि पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो। तर मन्त्रालयले उनलाई अझै नियुक्ति दिएको छैन। बोर्डमा कांग्रेस निकटका कर्मचारी सरुवा गर्न र अन्य स्वार्थ पूरा नभएसम्म नियुक्ति नगरेको मन्त्री श्रेष्ठमाथि आरोप छ। अध्यक्ष नियुक्त भइसकेपछि आफूअनुकूल काम गर्न नपाउने भएकाले नियुक्तिमा चासो नदिएको कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्रीले सातै प्रदेशमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोर्डको प्रमुख बनाउने गरी कानुन बनाउने तयारी थालिसकेका छन्। शिक्षा ऐनमा बोर्डलाई आवश्यक परे शिक्षा मन्त्रालयसँग कर्मचारी माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी ऐनविपरीत काम गर्न लागेको हो। ‘अरूले नगरेको काम गरें’ मन्त्री श्रेष्ठले ‘कसैले नसकेको काम’ उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्न आफू सफल भएको तर्क गरे। ‘यो ठूलो उपलब्धि हो, केही गरेर देखाउन चाहन्छु’, उनले भने , ‘अस्थायी शिक्षकको विषयमा सरकार संवेदनशील भएर निर्णय गरेको हो। अनशनका बेला गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो। कर्मचारी सरुवामा यसअघिका मन्त्रीले पनि थिति बिगार्नुभएको रहेछ। मलाई पनि चौतर्फी प्रेसर आयो। अनि गरेको हो।’ आफू राजनीतिक मान्छे भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘माननीयहरूले यसलाई हटाइदे, उसलाई ल्याइदेऊ भन्छन्, अरूको सल्लाहअनुसार गरें। पहिलाका मन्त्रीहरुले सिस्टम नबिगारेको भए मलाई पनि प्रेसर आउँदैनथ्यो। परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति नहुनुमा पनि मेरो दोष छैन। अध्यक्षको सेवा सुविधा टुंगो लगाइदिन एक महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छु, त्यहाँबाट जवाफ नआएकाले रोकिएको हो।’ शिक्षा आयोगमा आफना सहयोगीलाई राख्नु पनि उनले गर्ब व्यक्त गरे। ‘उनी शिक्षक पनि हुन्, फुर्सदमा मलाई सहयोग गरिरहेका छन्, मेरो जिल्लावासी हुन्, त्यसैले राखेको हुँ’, उनले भने, ‘साझा प्रकाशनको अध्यक्षको विषयमा छानबिन समिति बनाएको छु। प्रतिवेदन अख्तियारले मागेपछि पठाएँ। कारबाही गर्ने त अख्तियारले हो, मैले होइन। अझै पनि साझा मेरो मातहतमा हुने कुनै कानुनी आधार छैन। अध्यक्षले गरेका काम शंकास्पद देखेपछि स्पष्टीकरण सोधेको छु। योभन्दा अरू के गर्नु ?’
