काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनकै मुखमा मन्त्रिपरिषदको ‘औचित्यहीन’ विस्तार गरेका छन्। उनले ५० जनाको मन्त्रिपरिषद्लाई बढाएर आइतबार ५४ सदस्यीय बनाएका हुन्। राप्रपासँग अलग्गिएर बनेको राप्रपा ९प्रजातान्त्रिक० बाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री उनले थपेका हुन्। देउवाले २०५२ सालमा आफैंले बनाएको ४८ सदस्यीय ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ को रेकर्डलाई आफैंले तोडेका छन्।
थपिएकामा दीपक बोहरालाई विज्ञान तथा प्रविधि, सुनील थापालाई उद्योग र विक्रम पाण्डेलाई वनमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने रेशम लामालाई उद्योग राज्यमन्त्री बनाइएको छ। यो विस्तारसँगै देउवा मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री ३० र राज्यमन्त्री २३ पुगेका छन्। निर्वाचन आयोगले नियुक्ति र सरुवा रोकी भदौ १५ देखि निर्वाचन आचारसंहितासमेत लगाइसकेको छ। कर्मचारी सरुवामा आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाउने आयोग मन्त्रिपरिषद्मा तीन मन्त्री र एक मन्त्री नियुक्त हुँदा भने मौन छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा गराइसकेको छ।
सोमबार ११ बजेलाई नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रम तय गरिएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए। राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता गठबन्धनमा देउवा गत जेठ २४ गते प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। त्यसमा राप्रपा ९प्रजातान्त्रिक० समेत समाहित भएको हो। तीन महिनाको अवधिमा देउवाले आफ्नै मन्त्रिपरिषद् छैटौं पटक विस्तार गरेका हुन्। पछिल्लो पटक उनले भदौ ४ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले स्पष्ट बहुमतमा रहेको सत्ता गठबन्धनले साना दललाई सत्तामा ल्याउने नाउँमा मन्त्री थपिरहनु औचित्यहीन भएको टिप्पणी गरे। ‘
औचित्यबिनाको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु हुँदैन, यसले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्ता गठबन्धनप्रति नकारात्मक सन्देशमात्र प्रवाह गर्छ,’ कोइरालाले भने। एकपछि अर्को चुनाव तयारीमा लाग्नुपर्ने बेला कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले साना दललाई सरकारमा भित्र्याई मन्त्री थप्नुपर्ने औचित्य थिएन। सत्तारूढ गठबन्धनलाई चुनौती रहेको संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट असफल भइसकेको आजको कान्तिपुरमा खबर छ।
