काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ‘हनिमुन’ समय समग्रमा उनकै कार्यशैलीले गर्दा आलोचित बनेको छ।
प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि उनले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने र अन्तरप्रदेश सचिवालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए। तर, उनले निर्णय गरेअनुसार सदाचारको काम ‘कागजी पुलिन्दा’ मात्रै बन्न पुगेको छ।
सदाचार नीतिमा उनी झनै असफल देखिएका छन्, इतिहासकै सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर। सदाचार नीतिसम्बन्धी प्रस्तावको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहे पनि यो विषयमा कुनै निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिन सकेका छैनन्।
अर्को निर्णय अन्तरप्रदेश सचिवालयको कार्यालय स्थापना गर्ने योजना पनि त्यत्तिकै थन्किएको छ।उनले आफ्नो मन्त्रिमण्डल जम्बो ९५४ सदस्यीय० गठन गरेका छन्। जेठ २४, जेठ २८, असार २, साउन ११ र भदौ २५ मा गरी देउवाले आफू नेतृत्वको सरकार ५ पटक विस्तार गरेका छन्।
भीमकाय मन्त्रिमण्डलका कारण उनी आलोचित बनेका छन्। सरकारको ९८ औं दिनमा उनले सार्वजनिक समारोहमै सरकारको आकार अझै जम्बो हुने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाको काम गर्ने सुस्त शैली पनि आलोचनाको पाटो हो। उनको निजी सचिवालयले अझै पूर्णता पाएको छैन।
परराष्ट्र, अर्थ र सञ्चारको जिम्मेवारी उनले तोके पनि महत्वपूर्ण मानिने राजनीतिक सल्लाहकार अझै नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। स्वकीय सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिन उनले नसकेको कांग्रेसकै नेताहरू टिप्पणी गरेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
यद्यपि, संविधान कार्यान्वयनका सवालमा भने सरकार सफल देखिएको सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस–माओवादीको निष्कर्ष छ। सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवा ‘गम्भीर रूपमा’ लागेका कारण पनि सरकार मूलभूत उद्देश्यमा सफल बनेको कांग्रेस नेता डा। प्रकाशशरण महत बताउँछन्।
आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि देउवा २३ जेठमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसयता उनले स्थानीय तहको १४ असारमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सफल गराएका छन्।
