अध्यागमनका कर्मचारीहरूले आर्थिक सेटिङमा प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिएको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार भिसा दिनेक्रममा ४० हजार रुपयाँ मागेको उजुरीका आधारमा विभागका नायव सुब्बा कोषराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेको थियो। अमेरिकाको राहदानी भएका सोलुखुम्बुका एक व्यक्तिले हजुरबुबाको नाता प्रमाणित गरी रिलेसन भिसा लिन लागेका थिए। रिलेसन भिसा लिने व्यक्तिसँग रकम मोलमोलाई गर्ने क्रममा भट्टराई समातिएका हुन्।
नाता प्रमाणित भएका हजुरबुवा सनाखत गर्न नआएपछि भिसा लिने व्यक्तिले आफ्ना काकालाई सनाखतका लागि लिएर आएका थिए। तर, नाता प्रमाणित नभएका व्यक्तिले सनाखत गर्न नमिल्ने भनेपछि निवेदकका काकासँग भट्टराईले पैसा दिए मिलाइदिने भन्दै बार्गेनिङ गरेका थिए। केहीबेर लेनदेनको कुरा चलेपछि अन्त्यमा काम गरिदिने सर्तमा भट्टराईलाई ४० हजार दिन निवेदकका काका सहमत भएका थिए।
भिसा लिन समस्या देखेपछि निवेदकले भने हजुरबुबालाई नै बोलाएर सनाखत गर्न लगाएका थिए। नियमित प्रक्रियाबाट काम भइसके पनि भट्टराईले बार्गेनिङ गर्न नछाडेपछि निवेदकका काकाले अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए। भट्टराई अध्यागमनको गैरपर्यटकीय भिसा शाखामा कार्यरत थिए। त्यसअघि मुद्दा शाखामा रहँदासमेत आर्थिक सेटिङमा सक्रिय भएको भन्दै उनको चर्को आलोचना भएको थियो।
भट्टराईले गरेको आर्थिक मोलमोलाइ व्यक्तिगत वा संस्थागत के हो भन्ने विषयमा समेत अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। गैरपर्यटकीय शाखा प्रमुख र अन्य कर्मचारीसँग समेत बयान लिने अख्तियारले तयारी गरेको छ। ‘भट्टराई प्रकरणमा विभागका अन्य कर्मचारीको समेत मिलेमतो हुनसक्ने देखिएको छ’, अख्तियार स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘उनी एक्लैले मात्र उक्त काम गर्न सक्दैनन्। शाखा प्रमुखहरूको सहमतिबिना सम्भव छैन। उनले भिसा जारी गर्न सक्दैनन् र मिल्दैन पनि।’
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले आफ्ना कर्मचारी लेनदेनमा मुछिएपछि विभागभित्रका शाखाका कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन्। काफ्लेले भट्टराई प्रकरणपछि सेवाग्राहीका काममा पारदर्शिता अपनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले पैसासहित रंगेहात पक्राउ गरिएकाले भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको बताए। अख्तियारले यसअघि समेत भट्टराईलाई आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा कारबाही गरेको आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।