काठमाडौं । सवारी साधनहरूमा विद्यमान साधारण सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (नम्बर प्लेट) हटाई विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) राख्दा नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको गलत प्रयोग भएको पाइएको छ । यसका साथै त्यसबाट देवनागरी लिपिमा लेखिने सरकारी कामकाजको नेपाली भाषालाई पनि विस्थापन गरिएको छ ।
सरकारले यही भदौ १ देखि सङ्केताङ्क चिह्न पाटी परिवर्तन थालेको छ । अब विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी राख्दा राष्ट्रपतिको सवारी साधनबाहेक कुनैमा पनि नेपाली अङ्क र अक्षर रहने छैनन् । तिनको सट्टामा नेपाली राष्ट्रिय झन्डासहितका अरू विवरण अङ्ग्रजी भाषामा रोमन लिपिको एरियल बोल्ड लिप्य अक्षरमा मात्र हुनेछन् ।
सरकारले राष्ट्रिपतिको सवारी साधनमा राष्ट्रिय झन्डा नभनी ‘गौरवमयी नेपाली झन्डा’को प्रयोग गर्ने भएको छ । भाषाको हकमा भने राष्ट्रपतिको सवारी साधनमा मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देवनागरी लिपिमा लेखिनेछ ।
यीलगायत परिवर्तन २०७४ साउन १५ गतेको खण्ड ६७ सङ्ख्या २० को राजपत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेको छ । संविधानले अञ्चललाई नचिनेको र प्रदेशलाई मान्यता दिएको अवस्थामा सूचनाले अञ्चलका आधारमा नै विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी प्रदान गर्न गरेको व्यवस्था पनि संविधानविपरीत छ ।
त्यसैगरी, देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत देवनागरी लिपिको नेपाली भाषाको प्रयोग नै नगर्ने व्यवस्था पनि संविधानविपरीत छ ।
त्यस्तै संविधानले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाका सम्बन्धमा गरेको नामकरणलाई समेत उपेक्षा गर्दै झन्डालाई अन्यथा नाम दिई प्रयोग भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा राष्ट्रिय झन्डाको उल्लेख नगरी ‘गौरवमयी नेपाली झन्डा’ भनिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव एवम् अधिवक्ता सुनील पोखरेलले संविधानविपरीत हुने गरी भएका जुनसुकै काम पनि सुरुवातबाटै शून्य प्रभावी हुने बताए । उनले संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि ऐन कानुन वा सन्धि सम्झौता समेतले उल्लङ्घन गर्न नसक्ने बताउँदै सरकारको सूचना त झनै झिनो हुने बताए ।
संविधानको धारा ८ र अनुसूची – १ ले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाबारे विशेष व्यवस्था गरेका छन् । कतै पनि गौरवमयी नेपालको झन्डा उल्लेख पाइँदैन । अधिवक्ता पोखरेलले गौरवमयी झन्डालाई संविधानले नचिन्ने यस कार्यले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको पहिचानलाई सङ्कटमा पारेको बताएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।