काठमाडौं । असोज । सरकारले दशैंअघि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने सम्भावना निकै कम छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न र राजधानी तोक्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले अझै छलफलसमेत थालेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण र त्यसपछि प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा व्यस्त हुँदा अहिलेसम्म राजनीतिक समितिको बैठकसमेत बस्न नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताए ।
दलहरूसँग छलफल गरेर दसैँपछि मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले निर्णय लिने उनले बताए । ‘विभिन्न उपसमिति बनाएर प्रदेश संरचना, प्रदेशका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा र पूर्वाधार अध्ययनको काम भइरहेको छ । दसैँलगत्तै सबै विषय टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।
प्रदेश प्रमुख तोक्नेसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा र सेवा, सर्तको मस्यौदा भने तय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले त्यस्तो जिम्मेवारी उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिलाई दिएको थियो । समितिले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा, सेवा, सर्त, नियुक्तिको मापदण्ड, प्रदेशको संरचनालगायतको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गरेको हो । अब एक सातामा मस्यौदालाई पूर्णता दिई मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने समितिको तयारी छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको राजनीतिक समितिमा पेस गरेपछि मात्र सरकारले निर्णय गर्न सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राजनीतिक समितिले प्रदेशको राजधानी प्रस्ताव गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ । सम्भावित प्रदेश राजधानीको नाम, त्यहाँको जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक सम्भावना, प्रदेशका लागि पायक पर्ने क्षेत्र आदि सिफारिस गर्न गृहलाई जिम्मेवारी दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले दिएको जिम्मेवारीअनुसार आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । उनले दसैँअघि नै प्रदेशको सम्भावित राजधानीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने जानकारी दिए ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत छुट्टै अनौपचारिक गृहकार्य गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वको समितिले प्रदेश राजधानी तोक्ने आधार र मापदण्ड तयार पारेको थियो । अस्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पेस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश राजधानीको रूपमा प्रस्तावित क्षेत्रको अध्ययन गराएर निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव पेस भएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
अनौपचारिक प्रस्तावमा प्रदेश राजधानी
प्रदेश नं।१ : झापा, धनकुटा र मोरङ
प्रदेश नं। २ : जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराज
प्रदेश नं।३ : काठमाडौ, हेटौँडा, धुलिखेल र चितवन
प्रदेश नं।४ : पोखरा निर्विकल्प
प्रदेश नं। ५ : बुटवल, दाङ, बाँके र कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र
प्रदेश नं। ६ः सुर्खेत र जुम्ला
प्रदेश नं। ७ : डोटी, कैलाली(अत्तरियादेखि धनगढीसम्मको क्षेत्), कञ्चनपुर र डडेलधुराको स्याउली बजार क्षेत्र महिना आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आउँदा मन्त्री शिवकुमार मण्डल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितताको भूङ्ग्रोमा परे।
संसदीय समितिले समेत इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरदा व्यापक अनियमितता भएको पाएपछि मन्त्री मण्डलले खड्का माथि कारबाही गर्ने तयारी गरे। मन्त्री मण्डलले खड्कामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गत साउन २७ गते निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सचिव प्रेमकुमार राईलाई निर्देशन दिएको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
मन्त्री मण्डल आफैंले खड्कालाई बोलाएर कारबाही गर्ने संकेत गरे। खड्काकै चलखेलका कारण सचिव राई पनि उनकै पक्षमा उभिएपछि कार्बाही अघि बढाउने उनको योजनामा धक्का लाग्यो।
