काठमाडौं । म्यानमारबाट बंगलादेश, भारत हुँदै नेपाल आएर पाँच वर्षयता बसिरहेका रोहिंग्या मुस्लिमको संख्या एक महिनायता बढेको छ ।राजधानीको कपनस्थित बालुवाखानीमा उनीहरू अस्थायी टहरा बनाएर पाँच वर्षयता शरण लिइरहेका छन् । अहिले उनीहरूको संख्या झन्डै पाँच सय पुग्न लागेको छ। शरण लिइरहेका रोहिंग्याहरूका अनुसार एक महिनाअघि मात्रै शिविरमा १३ जना थपिएका छन् ।
यद्यपि, संख्या बढ्दै गएकोबारे सरकार जानकार छैन । रोहिंग्याहरू कसरी राजधानीसम्मै आएर निजी जग्गामा टहरा बनाएर बस्न सफल भए भन्नेमा सरकार अनभिज्ञ छ । रोहिंग्यालाई अहिले खाद्यान्न सहयोग राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयुक्तको कार्यालयले गरिरहेको छ ।
रोहिंग्यालाई तत्काल डिपोर्ट गर्न सुझाव
विज्ञहरूले म्यानमारबाट यहाँ आएका रोहिंग्यालाई नेपालले तत्काल डिपोर्ट गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । मानवीय हिसाबले शरणार्थीहरूलाई शरण दिँदा नेपाल शरणार्थीका लागि ुसेफ हेभनु बन्न पुग्ने र त्यसले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रमा असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
रोहिंग्यालाई शरणार्थीको मान्यता दिइए त्यसले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक तथा सुरक्षाजन्य समस्या ल्याउन सक्ने पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले बताए ।
रोहिंग्यालाई पनि भुटानी र तिब्बतीसरह शरणार्थीको मान्यता दिइए त्यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन रूपमै चुनौती ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । पूर्वसचिव कुसुमले रोहिंग्या मुस्लिमहरू हिंस्रक र अतिवादीसमेत रहेको आशंका गर्दै उनीहरूका माध्यमबाट नेपालमा इस्लामिक स्टेटजस्ता अतिवादी संगठनको प्रवेश हुन सक्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए ।
ुविगतमा रोहिंग्यालाई कसरी प्रवेश दिइयो र उनीहरू यहाँ कसरी बसे भन्नेमा कोही बोल्दैन । यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कमजोरी भइसकेको छ । जे हुनु भयो, अब नेपाल सरकाले रोहिंग्यालाई तत्काल म्यानमार डिपोर्ट गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छु, पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले अन्नपूर्णसँग भने । कुसुमले नेपालले रोहिंग्यालाई कहिल्यै पनि शरणार्थीको मान्यता नदिएको र आगामी दिनमा पनि दिन नहुने बताए ।
ुपहिलेदेखि नै नेपाल सरकारले उनीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा छिरेका विदेशी आप्रवासी मान्दै आएको छ । यस्ता विदेशीलाई डिपोर्ट गर्नुको विकल्प छैनु कुसुमले भने, ुसोमालिया, सिरियालगायत मुलुकका नागरिक पनि गैरकानुनी रूपमा नेपाल आएका बसेका छन् । यो हाम्रै कमजोरीका कारण भएको आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।
