काठमाडौं । सरकारलाई संविधान र कानुनसम्मत रूपमा चल्न सुझाव दिनु महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व हो। सरकारको कानुनी सल्लाहकार र सरकारवादी मुद्दाको वकालत गर्ने महान्यायाधिवक्ताले नै संविधानमा नभएको पद सिर्जना गरेर पत्र काटेको भेटिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठका लागि ‘सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ता’ को भूमिका सिर्जना गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतमा ‘सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ताका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने’ विषयमा एक पत्र पठायो। उक्त पत्रमा सहन्यायाधिवक्ता डा।टेकबहादुर घिमिरेले दिएको रिट निवेदनमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा बहस गर्ने भन्दै वकालतनामा समेत पत्रका साथ पठाएको उल्लेख छ।
उक्त पत्रलाई शाखा अधिकृतदेखि टिप्पणी उठाई नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै हालका महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले समेत स्वीकृत गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पहिले पनि यसरी पुराना महान्यायाधिवक्तालाई आदरपूर्वक सम्बोधन गरी बहसका लागि आग्रह गर्ने चलन रहेको दाबी गरे। ‘पहिले पनि यसरी बोलाउने चलन रहेछ, उहाँ नै त्यो मुद्दा बुझेको मान्छे भएकाले बोलाइएको हो,’ भण्डारीले भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको पद छाडदैमा सरकारी मुद्दामा बहस गर्न नहुने होइन ।त्यही भएर उहाँले बहस गरेर सघाउनुभएको हो।’ सोही पत्रबमोजिम श्रेष्ठले मंगलबार सर्वोच्चमा बहससमेत गरे ।
विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई बहसका लागि आग्रह गर्दा प्रयोग भएको ‘सम्मानार्थ’ शब्दप्रति आपत्ति जनाए । नेपालको संविधानको भाग १२ महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने उक्त पदमा सम्मानार्थ उपाधि दिने व्यवस्था उक्त भागमा परिकल्पना गरिएको छैन। त्यसैगरी सम्मानार्थ रूपमा प्राप्त हुने पदहरू राष्ट्रपतिले प्रदान गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७७ मा गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रबारे सूचना पाउनासाथ सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेका तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस गर्न पुगेका कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमै आपत्ति जनाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू लक्ष्मीबहादुर निराला, यज्ञमूर्ति बञ्जाडे, हरि उप्रेती तथा अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाललगायतले संविधान र कानुनमा व्यवस्था नै नभएको ‘सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ता’ पदवी दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
पत्रमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अर्को त्रुटिसमेत गरेको छ। बोधार्थ पत्रमा भदौ १६ मा अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई वरिष्ठ अधिवक्ता भनी सम्बोधन गरिएको छ । जब कि सर्वोच्चले भदौ ३० मा मात्रै श्रेष्ठलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो। प्रमाणपत्र दिनुअघि नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्रुटिपूर्ण रूपमा श्रेष्ठलाई वरिष्ठ अधिवक्ता भनी सम्बोधन गरेको हो।
