सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता कुल्चँदै दसैंको मुखमा आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न १० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ वितरण गरेको छ । गत २ असोजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्री र कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका उच्च नेता निकटका ८ सय १९ जनालाई १० करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गरिसकेकाले सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक सहायता वितरण नगर्न सचेत पार्दै आए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।२ असोजको निर्णय भए पनि सार्वजनिक हुँदा ठूलो विरोध हुने डरले सरकारले त्यसलाई गोप्य राखेको छ । राज्यकोषबाट एकै दिन यति धेरै संख्यामा रकम वितरण गरिएको यो पहिलो पटक हो ।
सरकारले गृहको ठाडो प्रस्तावमा विभिन्न व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म वितरण गरेको छ । रकम पाउने ८ सय १९ जनाको नाम भने गोप्य राखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आर्थिक सहायता वितरणको निर्णय गरेर त्यसको भोलिपल्ट ३ असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको १२ औं महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले राज्यकोषबाट १० करोडभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको त्रासका कारण गृह मन्त्रालयका सचिव सह(सचिवलगायत अधिकारीले यो प्रस्तावलाई गोप्य नै राखेको खबर आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छापिएको छ ।
आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धमा विवरण माग्दा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । मन्त्रालयको लेखा शाखाले पनि विवरण गोप्य नै राख्न खोज्यो । लेखा शाखाले पनि त्यससम्बन्धी विवरण प्राप्त भए पनि दिन नमिल्ने बतायो ।‘आर्थिक सहायतावितरण भएको हो तर क(कसले पाए भन्ने कुरा दिन मिल्दैन’, लेखाका एक अधिकारीले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने ।
गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले पनि आर्थिक सहायता वितरण भएको सत्य भएको तर आपूmकहाँ त्यससम्बन्धी फाइल आइनपुगेको बताएर पन्छिन खोजे । ‘आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी निर्णय भएको सत्य हो, विस्तृत विवरण सचिवज्यूकोबाट मकहाँ आउन बाँकी छ’, गृह प्रवक्ता सुवेदीले भने।
मन्त्रालयकै सहजीकरण शाखाका अधिकृत ध्रुवबहादुर शाह विवरण लुकाउन तल्लीन देखिन्थे ।
‘माथिबाटै सबै भएको हो, हामीलाई केही पनि थाहा छैन’, शाहले भने ।माथिबाट निर्णय भएर आर्थिक सहायता पाउनेको सूची भने सहजीकरण शाखामा आइपुगेको उनले बताए । ‘तर यो विवरण दिन मिल्दैन, यसलाई गोप्य नै राख्ने आदेश छ’, शाहले भने ।यसअघि आर्थिक सहायतासम्बन्धी सबै प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको सहजीकरण शाखाबाटै अघि बढ्ने गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेमा सत्तासीन दलका नेता(कार्यकर्ता र कथित ठूलाबडा र उनीहरूका आसेपासे छन् ।गृहस्रोतका अनुसार उच्च राजनीतिक पहुँच भएकाले यसरी आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन् । ‘गरिब विपन्न, अशक्त र पहुँच नभएका नागरिक उपचार नपाएर मर्न विवश हुन्छन् तर उनीहरूले उपचार खर्चबापत सुको पनि पाउँदैनन्’ गृहका एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार त्यस्ता विपन्न नागरिकलाई नै आर्थिक सहायता दिने गरी गृह मन्त्रालयले बनाएको नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उच्च, सम्भ्रान्त र राजनीति पहुँचवालालाई लाखौं बाँड्दै आएको हो ।
