अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकारलाई सल्लाह दिन, अनुसन्धान गर्न र कूटनीतिक पदाधिकारीलाई तालिम दिन गठन भएको सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ आफैँ थला परेको छ । २४ वर्षअघि स्थापित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सरकारले अपनत्व नलिँदा र राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा बेकामे भएको हो ।
बजेट र अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति अभावमा प्रतिष्ठानले उद्देश्य पूर्ति गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
०४९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विभागका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । ०५४ मा सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्धस्वायत्त निकायका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना गरेको थियो ।
१४ वर्षको अवधिमा सरकारले प्रतिष्ठानलाई जम्मा पाँच करोड ९७ लाख ९२ हजार पाँच सय रुपैयाँ दिएको छ । यो रकमको ९३ प्रतिशत रकम तलब तथा प्रशासनिक काममा सीमित भएको छ ।
प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकसहित जम्मा १३ कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, अनुसन्धानका लागि चिन्तन–मनन गर्ने जनशक्ति छैन । पछिल्ला चार वर्षमा विदेशी र स्वदेशी संस्थाबाट २८ लाख रुपैयाँ ल्याएर प्रतिष्ठानले सेमिनार आयोजना गरेको छ । तर, सेमिनारको परिणाम पनि अपेक्षित आउन नसकेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
‘सरकारले तीन वर्षदेखि ७१ लाख दिँदै आएको छ, यसपालि दुई करोड रुपैयाँ दिने भनिएको छ । तर, बजेट पुरानै आएको छ,’ प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा। इन्द्र अधिकारीले भनिन्, ‘मन्त्रालयले दिएको बजेट प्रशासकीय र मसलन्द खर्चका लागि मात्रै पर्याप्त छ । यो बजेटबाट अनुसन्धानका काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
प्रतिष्ठानले ०६२–६३ देखि हालसम्म ६ जना सैनिक सहचारी, ५० जना शाखा अधिकृत, ४३ जना श्रम सहचारी, ६८ जना नासु तथा ४१ जना राजदूत र महावाणिज्य दूतसमेत गरी जम्मा २०८ जनालाई तालिम दिएको छ । यसबाहेक प्रतिष्ठानले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
