विधेयकको प्रस्तावनादेखि सम्बन्धनको प्रक्रियासम्म राजनीतिक दलबीच विवाद भएपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मै रोकिएको छ । संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अनशनरत डा। गोविन्द केसीले असन्तुष्टि जनाएपछि विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो । डा। केसीको मागअनुसार विधेयक परिमार्जनमा राजनीतिक दलबीच विवाद छ ।
नेपाली काँंग्रेसले विधेयकको प्रस्तावना र कलेज सम्बन्धनलाई डा। केसीको मागअनुसार अगाडि बढाउन समितिको प्रतिवेदन संशोधनको पक्षमा उभिएको छ । नेकपा ९एमाले० भने समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छ ।
दलीय विवादका कारण पछिल्ला बैठकहरूमा नियमित रूपमा विधेयक सम्भावित कार्यसूचीबाट हट्दै आएको छ । सम्भावित कार्यसूचीमा प्रकाशित भएपछि नियमित रूपमा विधेयक हट्ने गरेको हो । बुधबार पनि विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरे पनि अन्तिम समयमा हटाइएको हो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले प्रतिवेदनसहितको विधेयक समितिले संसद्मा प्रस्तुत गरे पनि पारित भई नसकेको बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, ‘समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको अवस्था छ तर, विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ’ समितिले प्रतिवेदन तयार पारी दसैँअघि नै संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, विवादका कारण विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।
डा। केसीले प्रस्तावित विधेयकमा १७ बुँदे सुझाव यसअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई दिइसक्नुभएको छ । उहाँले विधेयकको प्रस्तावनादेखि विभिन्न दफाहरूमा सुझाव दिनुभएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ऐन जारी भएको दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन र प्रतिष्ठान खोल्न नपाउने व्यवस्थाको सुझाव उहाँको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
