चाड पर्वका बेला जहिले पनि बजार अनुगमन तात्ने गर्छ । अनुगमनका क्रममा सदरमुकाम क्षेत्रका केही पसलमा पुगेर अखाद्य वस्तु बरामद पनि गरिन्छ । स्थानीयसँगै यस पटक त राज्य मन्त्री स्तरीय टोली समेत अनुगमनमा खटियो । तर अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तु राख्ने व्यवसायी वा फर्मलाई कारबाही भने विरलै भएको पाइन्छ । जसका कारण अनुगमन समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
झन्जटिलो प्रक्रिया, नमुना परीक्षणको समस्या र २०२३ मा बनेको खाद्य ऐन समयसापेक्ष परिमार्जन नहुँदा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको अनुगमनमा खटिने सरकारी कर्मचारी बताउँछन् । ‘५० वर्ष पुरानो ऐनका आधारमा अनुगमन र कारबाही चलिरहेको छ’, क्षेत्रीय खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका खाद्य निरीक्षक नारायण सिंह रावतले भने, ‘परीक्षण, मुद्दा चलाउने र कारबाही प्रक्रिया निकै झन्जटिला छन् ।’ उनका अनुसार परीक्षण गर्न मात्रै २र३ महिना लाग्छ ।
खाद्य निरीक्षक रावतका अनुसार बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएको अखाद्य वस्तु नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि धनगढी स्थित क्षेत्रीय प्रयोगशालामा पठाउनुपर्छ । परीक्षणपश्चात सरकारले तोकेको मापदण्डको प्रतिकुल देखिएपछि सम्बन्धित व्यवसायीलाई उपस्थितिका लागि पत्राचार गरिन्छ ।
‘ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार व्यवसायीलाई उपस्थित गराउन ४०र५० दिन लाग्छ’ रावतले भने, ‘त्यसपछि बयान लिएर सरकारी वकिलकहाँ रायका लागि पठाउने र सरकारी वकिलको निर्णयका आधारमा मुद्दा अघि बढाउने प्रावधान छ ।’ मुद्दाको फैसला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने प्रावधान छ ।
खाद्य ऐन अनुसार दुषित खाद्य पदार्थ बिक्री गरेको पाइएमा ५ देखि १० हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद र दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी न्यून गुणस्तर भएको खाद सामग्री बिक्री गरिएको भेटिएमा १ देखि ३ हजारसम्म जरिवाना र लेवल नभएको, मूल्य सूची नराखेको लगायतमा १ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
‘गत वर्ष १०र१२ जनामाथि मुद्दा चल्यो’ खाद्य निरीक्षक रावतले भने, ‘केहीलाई जरिवाना गराइयो भने कतिपयलाई चेतावनी दिएर छाडियो ।’ उनका अनुसार यस वर्ष पनि महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रबाट १३ वटा नमुना संकलन गरेर क्षेत्रीय प्रयोगशालामा पठाइएको बताए । प्रदेश ७ को क्षेत्रीय खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीमा मात्रै प्रयोगशाला भएका कारण नमुना परीक्षणमा ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । कान्तिपुरमा खबर छ ।
