वातावरणलाई प्रदूषण गर्ने विषादी नियन्त्रण गर्नका लागि १ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने भएको छ । आगामी ५ वर्षभित्रमा वातावरणलाई क्षति पुग्ने विषादी नियन्त्रण गर्ने योजना कार्यन्वयन हुनका लागि १ अर्ब रुपैया लागत लाग्ने भएको हो ।
कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने चीरस्थायी जैविक प्रदूषका रसायनहरूले वातावरणीय क्षेत्रमा नकरात्मक असर पु¥याउँदै गइरहेको भन्दै समयमा नै निराकरण गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित विश्वव्यापी रुपमा पहल सुरु भइरहेको छ । नेपालले पनि यस्ता रसायनहरू नियन्त्रण गर्न सहमति जनाउँदै नियन्त्रणका योजनाहरू तर्जुमा गरेको छ ।
रसायन तथा जोखिमपूर्ण पदार्थ व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित स्टकहोम महासन्धिको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भईसकेको छ । नेपालले स्टकहोम महासन्धी अन्तर्गत चीरस्थायी जैविक प्रदूषक (पप्स) सम्बन्धि अध्यावधिक राष्ट्रिय कार्यन्वयन योजना (निप) तयार गरेर स्टकहोम महासन्धीको सचिवालयमा पेश गर्ने तयारी समेत गरिरहेको छ । पप्स योजना कार्यान्वयनमा लागि करिब १ अर्ब रुपैया लाग्ने अनुमान गरिएको हो ।
वातावरण संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी सम्मालेको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व तथा अन्य विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूको पहलमा बिषादी नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ । बिषादी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अभाव रहेको भन्दै मन्त्रालयले वैदेशिक साहायताको लागि प्रस्ताव गरिने बताएको छ । कारोबारमा खबर छ ।
