प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रभावित गर्नेगरी निवर्तमान सांसदले १० अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँड गरेका छन् ।
आफ्नो पदावधि सकिनै लाग्दा अन्तिम समयमा सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम र संसद् विकास कोषको बजेट बाँडेका हुन् ।
निर्वाचनको मुखमा योजना सिफारिस गर्दा आचारसंहिता उल्लघंन हुने भए पनि आफु र आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई मत माग्न सजिलो हुनेगरी उनीहरुले योजना पेस गरेका छन् ।, यो खबर आजको नागरिकमा छ ।
