देशको प्रमुख संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक प्रणाली र वार्षिक बजेटको अनुशासन उल्लंघन गरेको देखिएको छ । आयोगले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरेको र वार्षिक कार्यक्रममा समेत नराखिएको कार्यक्रमका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको हो ।
आयोगले आगामी फेब्रअुरीमा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनका लागि भन्दै ८५ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट ५ कात्तिकमा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो । उक्त सम्मेलनमा द्वन्द्वोत्तर राष्ट्रका सरकारी प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको बसोबास, सत्कार एवं अन्य प्रयोजनका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने आयोगले बताएको छ ।
कुनै पनि सरकारी निकायले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र सभा गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराउने र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन सरकारले नै उपलब्ध गराउने प्रचलन छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार ७ कात्तिकसम्म पनि आयोगका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव आएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामकुमार आचार्यले भने, ‘आयोगका तर्फबाट अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छैन’ ।
आयोगले सम्मेलनका लागि बजेट माग गरेको पहिलो पटक होइन । १० साउनमा पनि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने जस्तो विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आउनुपर्ने जवाफ दिएको थियो । तर, अर्थको उक्त जवाफलाई आयोगले वास्ता गरेन । अर्थले तीन महिना बितिसक्दासमेत बजेटमा सहमति दिने छाँटकाँट नदेखेपछि आयोगले रकम उपलब्ध गराउन सोझै अर्थमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको थियो ।
आयोगले सम्मेलन गर्नेसम्बन्धी पहिलो निर्णय १३ चैत २०७३ मा गरेको थियो । त्यतिबेला उक्त सम्मेलनलाई चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा पार्न आयोगलाई पर्याप्त समय पनि थियो । तर सरकारी खर्च र स्रोत व्यवस्थापनको न्यूनतम मान्यतासमेत बेवास्ता गर्दै आयोगले सम्मेलनका लागि भन्दै बजेट माग गर्दै आएको छ । अर्थका अधिकारीहरू यस्ता प्रक्रियागत त्रुटिले आयोगकै गरिमामा समेत आँच आउने बताउँछन् । ‘वार्षिक कार्यक्रममा नपर्नु प्राविधिक त्रुटि हो तर आयोगका कार्यक्रमलाई सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले भने, ‘आयोगले गर्न लागेको कार्यक्रमको प्रक्रियागत त्रुटि औंल्याउनेभन्दा पनि सहयोग गर्नुपर्ने हो । आयोगले गर्ने कामकारबाहीका लागि सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सवाल पनि उठाउन सकिन्छ रु’ उनले अर्थ मन्त्रालयको नजरमा प्राविधिक त्रुटि भएको भए त्यसलाई सच्याएर प्रक्रिया पूरा गर्न आयोग तयार रहेको बताए ।
अर्थका उच्च अधिकारीहरू आयोगको कदमलाई बजेट व्यवस्थापनसँग भन्दा पनि संवैधानिक आयोगबाट भएको विधिको उल्लंघनप्रति चिन्तित देखिन्छन् । सरकारले स्वीकृत नगरेको र वार्षिक कार्यक्रममा समेत नराखिएको शीर्षकका लागि बजेट विनियोजन गर्नु नैतिक हिसाबले पनि कठिनाइ हुने अर्थका अधिकारीको तर्क छ । ‘बजेट धेरैथोरै भन्ने प्रश्न होइन, संवैधानिक निकायले समेत सरकारी ढुकुटीको खर्चमा विधि उल्लंघन गर्ने हो भने अरूलाई कसरी प्रश्न गर्ने,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्नेसम्मको जाँगर नदेखाउनु उदेकलाग्दो छ ।’
‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभारसम्मेलन हुनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो तर त्यसलाई वार्षिक कार्यक्रममा राख्दा विधिसम्मत हुन्थ्यो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘संसदबाट पारित बजेटको अनुशासनभित्र नबस्ने प्रवृत्ति बढेका बेला संविधान, आर्थिक प्रणाली र बजेट प्रक्रिया मान्ने सवालमा संवैधानिक आयोग रोलमोडल बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।
