व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिलेसम्म ६२ सांसदले मात्रै रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेको संसद् सचिवालयस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखाका अधिकृत विकास बोहराले बताए । अझै ५२९ पूर्वसांसदले रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेका छैनन् । उनका अनुसार पूर्वसांसदले आफूले प्रयोग गर्दै आएको कूटनीतिक राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत निष्क्रिय बनाउन सक्ने भए पनि त्यसको जानकारी सचिवालयलाई गराउनुपर्छ ।
त्यस्तै व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र आफूले प्रयोग गरेको सवारीसाधन फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, संसद्को कार्यकाल सकिएको १२ दिन बितिसक्दासमेत सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने २५ मध्ये ६ जनाले मात्र गाडी फिर्ता गरेका छन् ।
गाडी फिर्ता नगर्ने पूर्वपदाधिकारी
(ओनसरी घर्ती, पूर्वसभामुख
(गंगाप्रसाद यादव, पूर्वउपसभामुख
(चिनकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक
(रेखा शर्मा, माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक
(कुन्तीकुमारी शाही, राप्रपा प्रमुख सचेतक
(योगेन्द्र चौधरी, फोरम लोकतान्त्रिक प्रमुख सचेतक
(जंगीलाल यादव, राजपा प्रमुख सचेतक
(ईश्वरी न्यौपाने, कांग्रेस सचेतक
(सीता नेपाली, माओवादी केन्द्र सचेतक
(गोकुल घर्तीमगर, एमाले सचेतक
(प्रकाश ज्वाला, अर्थ समिति सभापति
(भीष्मराज आङदेम्बे, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता समिति सभापति
(मोहन बराल, कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति
(गंगा चौधरी सत्गौवा, विधायन समिति सभापति
(रञ्जुकुमारी झा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति सभापति
(सुशीलकुमार श्रेष्ठ, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति
(डोरप्रसाद उपाध्याय, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति
(कुलबहादुर गुरुङ, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति सभापति
गाडीको इन्धनसमेत सरकारी खर्चमै
पदाधिकारीले प्रयोग गरेको सवारीमा आवश्यक पर्ने मोबिल तथा इन्धनसमेत सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो शीर्षकमा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा समिति सभापतिले अझैसम्म राज्यकोष प्रयोग गर्दै आएका हुन् । सरकारी गाडी लिएर गृहजिल्ला जाने, चुनावी प्रचारमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका पूर्वसांसदलाई गाडी फिर्ता गर्न एसएमएसमार्फत आग्रह गरिएको संसद् सचिवालयस्थित सवारीसाधन व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख नेत्रबहादुर कार्कीले बताए ।
गाडी फिर्ता गर्ने पूर्वपदाधिकारी
(रवीन्द्र अधिकारी, विकास समिति सभापति
(भानुभक्त ढकाल, एमाले प्रमुख सचेतक
(जेबी टुहुरे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति सभापति
(मोहनसिंह राठौर, सुशासन तथा अनुगमन समिति सभापति
(डा। शिवजी यादव, संघीय समाजवादी फोरम प्रमुख सचेतक
(दिलबहादुर घर्ती, राज्यव्यवस्था समिति सभापति
(सुविधा नलिने पूर्वपदाधिकारी
(केपी ओली, विपक्षी दलका नेता, एमाले
(गीता राणा क्षेत्री, वातावरण संरक्षण समिति सभापति
राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा लिँदै पूर्वपदाधिकारी
विघटित संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार नै सेवा–सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले गत मंसिरदेखि नै नयाँ ऐनअनुसारको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा लिँदै आएका हुन् । ऐनमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक र संसदीय समिति सभापतिलाई पदाधिकारी भनिएको छ । तर, सरकारी निर्णयअनुसार हाल विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले समेत सवारीसाधनलगायतको सेवा–सुविधा पाउँदै आएका छन् । संसदीय समितिका पूर्वसभापतिले अहिले पनि राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
संघीय संसद्का लागि ऐन बनाइए पनि संसद्का पदाधिकारी र सदस्यलाई समेत समेटेर गत मंसिरदेखि नै सांसदहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा बढाइएको हो । ऐनले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता, उपाध्यक्ष, दलको प्रमुख सचेतक, समिति सभापतिलाई समेत पदाधिकारी भनेको छ । तर, राष्ट्रिय सभा गठन भइनसकेकाले हाल विघटित संसद्का सभामुख, उपसभामुख, समिति सभापति, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकलगायत २५ जनाले सचिवालयबाट सवारी सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
