महाभूकम्प गएको झन्डै साढे २ वर्षमा पीडितले करिब ७६ करोड रुपैयाँ सहुलियत दरको आवास कर्जा लिएका छन् । भूकम्पबाट भत्किएका घरहरूको संख्या हेर्दा यो रकम निकै कम हो । ऋण लिनका लागि झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खासै चासो नदिएकाले अपेक्षित रूपमा पीडितले २ प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जा पाउन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ । राष्ट्र बैंकले करिब ५ सय पीडितले उक्त ऋण लिएको दाबी गरेको छ । वास्तविक पीडितले सुविधा पाउन नसकेको गुनासो पनि छँदै छ ।
सहुलियत दरको आवास कर्जा राष्ट्र बैंकको तथ्यांक पनि विवादित छ । यसबाट पनि यस्तो ऋण पाउने वास्तविक पीडितको संख्या न्यून रहेको हुन सक्ने विज्ञ बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक ९साउन महिनाको० अनुसार करिब पाँच सय जना पीडितका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा ७५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ आवास कर्जा स्वीकृत भएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक तथ्यांकमा गत असारसम्म ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ सहुलियत दरको कर्जा स्वीकृत भएको छ । असारमा स्वीकृत भइसकेको कर्जा साउनमा के कारणले घट्यो त्योबारेमा राष्ट्र बैंक केही बोलेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले करिब ५ सय पीडितले ९० करोड रुपैयाँ जति सहुलियत दरको आवास कर्जा लिएको बताए । ‘लामो बिदामा रहेकाले ठ्याक्कै तथ्यांक भन्न अप्ठेरो भयो, तर, पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट राम्रो कर्जा विस्तार भएको छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा ५ करोड ९० लाख पुनर्कर्जा स्वीकृत भएकोमा ०७३र७४ मा ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंककै अर्को तथ्यांकमा साउनसम्म ७५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह भएको जनाइएको छ । कान्तिपुरमा खबरछ छ ।
