श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि कामदारले त्यसको एक तिहाई मात्र उपभोग गर्न पाएका छन् । रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारले कोषमा अनिवार्य रूपमा योगदानबापतको रकम जम्मा भएर ५ वर्षमा ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । श्रम स्वीकृती लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अधिकतम् २ हजार ५ सय रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷२०६९ देखि २०७३÷२०७४ सम्म रोजगारीमा जाने युवाले ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्धन बोर्डले जनाएको छ । यो रकममा सरकारले बोर्डलाई दिने गरेको केही अनुदान पनि समावेश गरिएकोे छ । विगत ५ वर्षदेखि कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको सुरक्षा र अधिकारका लागि मात्र लगभग २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हाल कोषमा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आम्दानीको रूपमा मौज्दात छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको सुरक्षा, व्यवस्थान र व्यवसायलाई प्रवद्र्धधन गर्न भने हालसम्म जम्मा १ अर्ब ६८ करोड खर्च भएको कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । “बोर्डको अधिकांश कार्यक्रम कामदारले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट नै खर्च गरिन्छ,” उनले भने, “यो रकमले कामदारको उद्दार, क्षतिपूर्ति, उपचार, तालिम र प्रवद्र्धनको काम गर्नुपर्छ ।” यो रकममध्ये वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कल्याणकारी कार्य, उद्धार एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुने गरेको छ । विगत ५ वर्षमा मृतक कामदारका परिवार र अंगभंग भएका कामदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नका लागि मात्र १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बिरामी एवं अंगभंग भएकालाई उपचार खर्च र विदेशमा अलपत्र परेकाको शव ल्याउन कोषको रकम खर्च गर्ने गरेको छ । यसैगरी रोजगारदाता मुलुकमा आन्तरिक विद्रोह तथा आर्थिक मन्दीका कारण अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन, विदेशमा सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्न पनि धेरै पैसा खर्च गर्ने गरेको छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र व्यवसायीको हकहित संरक्षणका लागि सो रकम खर्च गर्नुपर्छ । हालै बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु, अंगभंग र गम्भिर रोग लागेका कामदारले पाउने राहत रकम ३ लाखबाट वृद्धि गरेर ७ लाख रुपैयाँ पु¥याएसँगै आगामी वर्ष कोषको व्ययभार थपिने भएको छ । हाल कल्याणकारी कोषमा ४ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ रहेको छ । कोषले हाल वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको सामाजिक सुरक्षाका लागि १७ वटा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । सो सेवाअन्तर्गत विदेशमा रहेका कामदारको लागि उद्दार, निशुल्क कानुनी सेवा, सुरक्षित गृह, शव झिकाउने र रोजगारदाताबाट क्षतिपूर्तिमा सहयोग गर्दै आएको छ भने स्वदेशमा कामदारले अंगभंग, मृत्यु, उपचारको सहयोग र क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै नेपालमा पाउने सेवाहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारका परिवारको उपचार सहयोग, छात्रवृत्ति र सूचना तथा तालिमको लागि खर्च गर्दै आएको छ ।
कल्याणकारी कोषको एकतिहाई मात्र कामदारलाई
२०७३ चैतसम्म नियमित रूपमा विदेशमा श्रम स्वीकृति लिएका र नलिएका गरेर नियमित रूपमा ४४ लाख १८ हजार रहेका छन् भने महिलाको संख्या १ लाख ६५ हजार रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि कामदारले त्यसको एक तिहाई मात्र उपभोग गर्न पाएका छन् । रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारले कोषमा अनिवार्य रूपमा योगदानबापतको रकम जम्मा भएर ५ वर्षमा ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । श्रम स्वीकृती लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अधिकतम् २ हजार ५ सय रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷२०६९ देखि २०७३÷२०७४ सम्म रोजगारीमा जाने युवाले ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्धन बोर्डले जनाएको छ । यो रकममा सरकारले बोर्डलाई दिने गरेको केही अनुदान पनि समावेश गरिएकोे छ । विगत ५ वर्षदेखि कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको सुरक्षा र अधिकारका लागि मात्र लगभग २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हाल कोषमा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आम्दानीको रूपमा मौज्दात छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको सुरक्षा, व्यवस्थान र व्यवसायलाई प्रवद्र्धधन गर्न भने हालसम्म जम्मा १ अर्ब ६८ करोड खर्च भएको कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । “बोर्डको अधिकांश कार्यक्रम कामदारले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट नै खर्च गरिन्छ,” उनले भने, “यो रकमले कामदारको उद्दार, क्षतिपूर्ति, उपचार, तालिम र प्रवद्र्धनको काम गर्नुपर्छ ।” यो रकममध्ये वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कल्याणकारी कार्य, उद्धार एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुने गरेको छ । विगत ५ वर्षमा मृतक कामदारका परिवार र अंगभंग भएका कामदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नका लागि मात्र १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बिरामी एवं अंगभंग भएकालाई उपचार खर्च र विदेशमा अलपत्र परेकाको शव ल्याउन कोषको रकम खर्च गर्ने गरेको छ । यसैगरी रोजगारदाता मुलुकमा आन्तरिक विद्रोह तथा आर्थिक मन्दीका कारण अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन, विदेशमा सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्न पनि धेरै पैसा खर्च गर्ने गरेको छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र व्यवसायीको हकहित संरक्षणका लागि सो रकम खर्च गर्नुपर्छ । हालै बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु, अंगभंग र गम्भिर रोग लागेका कामदारले पाउने राहत रकम ३ लाखबाट वृद्धि गरेर ७ लाख रुपैयाँ पु¥याएसँगै आगामी वर्ष कोषको व्ययभार थपिने भएको छ । हाल कल्याणकारी कोषमा ४ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ रहेको छ । कोषले हाल वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको सामाजिक सुरक्षाका लागि १७ वटा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । सो सेवाअन्तर्गत विदेशमा रहेका कामदारको लागि उद्दार, निशुल्क कानुनी सेवा, सुरक्षित गृह, शव झिकाउने र रोजगारदाताबाट क्षतिपूर्तिमा सहयोग गर्दै आएको छ भने स्वदेशमा कामदारले अंगभंग, मृत्यु, उपचारको सहयोग र क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै नेपालमा पाउने सेवाहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारका परिवारको उपचार सहयोग, छात्रवृत्ति र सूचना तथा तालिमको लागि खर्च गर्दै आएको छ ।
२०७३ चैतसम्म नियमित रूपमा विदेशमा श्रम स्वीकृति लिएका र नलिएका गरेर नियमित रूपमा ४४ लाख १८ हजार रहेका छन् भने महिलाको संख्या १ लाख ६५ हजार रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कारोबारमा खबर छ ।
