अर्थ मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकबीच घर वहाल कर उठाउने विषयमा समन्वय नहुँदा महानगरबासी दोहोरो करको मारमा परेका छन् । दुईनिकायबीचअधिकार क्षेत्रको विषयमाभएको विवादका कारण करदाता साविकभन्दा १२ प्रतिशतबढि करतिर्नबाध्यभएकाछन् । देश संघीयतामा गएसँगै संवैधानिकव्यवस्थाको अधिकार प्रयोग गरी घरवहाल कर स्थानीयनिकायले उठाउन पाउने भन्दै महानगरले चालु आर्थिक वर्षदेखि १२ प्रतिशत घरवहालकर उठाउन थालेको छ । अर्थमन्त्रालयआन्तरिक राजस्वविभागले वर्षौ देखि १० प्रतिशतका दरले कर उठाउदै आएको छ ।
एउटा निकायले कर लिएपछि अर्को निकायले सोहीविषयमा कर लिनमिल्दैन,ुउपभोक्ताकर्मी तथाअधिवक्ता ज्योतिबानियाँले भने ‘एउटै स्रोतमाथिदोहोरो कर कुनै मुलुकमा लाग्दैन ।हामीले यस विषयमाअध्ययनगरिरहेका छौं । अदालतमा यस विषयमा मुद्दा दायरा गर्ने तयारीमाछौं ।ु कर त्यतिकै उठाउन पाइदैन, जुनसुकै विषयको पनिविधि र प्रक्रिया हुन्छ, कानुनबनाएभन्दैमाअन्य सरोकारवालानिकायसँग समन्वन र छलफल नै नगरी महानगरले तत्काल कर लिनु व्यवहारिक र न्यायसंगतनभएको उनले बताए।
‘जे भएपनि सरकारबाटआम करदातामाथि करकानाममाब्रम्ह लुट भएको छ,ु उनले भने। संविधानमै व्यवस्थाभएपनिसमन्वयगरीप्रक्रियामिलाएर करको अधिकारनिर्धारण गर्नुपर्ने बानियाँले स्पष्ट पारे । महानगरले लगाएको घर वहाल कर अन्यथाभन्ननमिल्ने अर्थमन्त्रालय राजस्वव्यवस्थापनमहाशाखाप्रमुख विष्णुप्रसाद नेपालले बताए । ‘यद्यपीआयकर ऐन २०५८ माकरयोग्यआयर आयकाशीर्षकहरूको वर्गीकरणमा व्यवसाय, रोजगारी र लगानीमाआय कर लाग्ने व्यवस्थागरिएको छ । ऐनमासंस्थागत, व्यक्तिगतलगानीबाट प्राप्तलाभांशमावहाल कर संघ९केन्द्र०ले लगाउनपाउने व्यवस्थागरेको छ,ु नेपालले भने । ‘लगानीमावहाल कर समावेश गरिएको छ,ु उनले भने ‘सोहीव्यवस्थामा टेकेर केन्द्रले सो कर उठाएको हो, जुन संवैधानिक र कानुन सम्वत छ ।ु
आगामीवर्षदेखि आयकरमागरिएको व्यवस्थालाई पुनरावलोकनगरी नयाँअवस्थालागू गर्न भनेसकिनेउनले बताए । एउटै स्रोतमा दोहोरो कर नलाग्ने भएकाले आम करदाताले स्थानीय सरकारलाई आफूले तिर्दै आएको वाहेक अन्य कर तिर्दिन भन्न सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको संविधान(२०७२ को धारा ५७को अनुसूचि ८ माघर वहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय सरकारमामात्रनिहितभएको महानगरपालिकाकाकार्यकारी प्रमुखधनीरामशर्माले बताए । उनले भने ‘आयकरभएको व्यवस्थाभन्दै संविधानलाई मिचेर संघले वहाल कर उठाउन मिल्दैन ।ु
‘आयकरमाभएको सो व्यवस्थालाई नयाँव्यवस्था आएपछि निकालिनु पर्छ,ु उनले थपे ‘कर लगाउने र कानुनबनाउने अधिकार स्थानीयनिकायलाई पनिसंविधानले नै दिएको हो ।ुप्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दापनिमहानगरलेवहाल करकानाममा घर वहाल कर उठाउन छाड्नु पर्छ ।ु जतिसक्दो छिटो दुबै निकाय बसेर समन्वय गरी आम करदातालाई दोहोरो करको मारबाट बचाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।
ष्ट
