निवर्तमान एकजना सांसदको मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार २३० रुपैयाँ तोकिएको थियो । तर, सांसदले महिनामा बैठक भत्ता, पत्रपत्रिका खर्च तथा अन्य विभिन्न सेवा–सुविधासहित करिब एक लाख १० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सांसदले पाएको यही खर्चलाई आधार मानेर अध्ययन समितिले कुल खर्च निकालेको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेश सभाका लागि आवश्यक पर्ने वार्षिक खर्चमा प्रदेश सभा र सचिवालयमा हुने चालू खर्चहरू प्रदेश सभा एवं कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च, सेवा–सुविधा, कार्यालय सञ्चालन खर्च, सवारी र इन्धन, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार खर्च जोडिएको छ ।
पुस्तकालय तथा सामग्री, अन्य सेवा शुल्क, अनुगमन तथा मूल्यांकन, मानव संसाधन विकास तथा कार्यक्रम खर्च, प्रदेश सभा सदस्य र कर्मचारी तालिम खर्च, स्वीकृत कार्यक्रम खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिनिधिमण्डलसम्बन्धी र संसदीय अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी खर्चसमेत समावेश हुने गरी अध्ययन गरेको हो । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
