सरकारले स्थानीय तहलाई दोस्रो चौमासिक बजेट मंसिर १ गते निकासा नगर्ने भएको छ । पहिलो चौमासिकमा निकासा गरेको रकमको अधिकांश हिस्सा खर्च हुन बाँकी रहेकाले मंसिर १ गते दोस्रो चौमासिक निकासा नगर्ने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि क्यालेण्डर बनाएर स्थानीय तहलाई प्रत्येक चौमासिक रकम एकमुष्ट रूपमा पठाउने बताएको थियो । सोहीअनुरूप गत साउन १ गते स्थानीय तहलाई पठाएको एकतिहाई बजेट स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेपछि सरकार मंसिर १ मै पूरै रकम निकासा नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो । उसले यसबीचमा भएको खर्च र आवश्यकतामा आधारमा मात्रै बजेट निकासा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई गत साउन १ गते पहिलो चौमासिक बजेटस्वरूप ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले पहिलो चौमासिकको खर्चको आधारमा मात्र स्थानीय तहलाई दोस्रो चौमासिक बजेट निकासा गर्ने बताए । स्थानीय तहलाई हतार गरेर मंसिर १ गते नै बजेट निकासा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “बजेटमार्फत नै स्थानीय तहमा एकतिहाई बजेट गएको छ, त्यो खर्च भएको छैन । खर्च नभएपछि क्यालेण्डरअनुसार पूरै बजेट पठाउन आवश्यक छैन ।” उनले स्थानीय तहमा बजेट खर्च नहुने र केन्द्रमा नगद व्यवस्थानमा समस्या हुने अवस्था आएकाले पनि सरकारले मंसिर १ मै पूरै बजेट दिने मनस्थितिमा रहेको बताए । “स्थानीय तहमा बजेट खर्च नहुने र केन्द्रमा नगदको अभाव हुने देखियो,” उनले भने, “बजेट दिँदैनौ भनेको होइन तर, खर्च र आवश्यकताका आधारमा बजेट पठाउँछौं ।”
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पहिलाको ७ सय ४४ र पछि थप भएका समेत गरी ७ सय ५३ तहलाई समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान गरी २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहमा पर्याप्त मात्रामा भौतिक पूर्वाधार तथा नियम कानुनको अभावका कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि स्थानीय तहलाई पठाइएको बजेट खर्च गर्न नसकेपछि स्थानीय तहले साना र खुद्रे आयोजनाका लागि गैर बजेटको माग गर्न पनि छोडेका छैनन् ।
सचिव अधिकारीले खर्च हुन नसकेको रकम सरकारकै ढुकुटीमा राख्दा अहिले देखिएको नगद ब्यवस्थापनमा केही सहज हुने बताए । “रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटदो छ, पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन,” उनले भने । उनले खर्च नहुने बजेट केन्द्रमै राख्दा अहिले नगद व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको न्यूनीकरण गर्न सहज हुने बताए ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका)ले सरकारी निकायले गर्ने खर्चको दैनिक विवरण राख्ने गरे पनि स्थानीय तहले गरेको खर्चको विवरण भने समावेश गरिएको छैन । मलेनिकाका अनुसार कात्तिक १४ गतेसम्म सरकारी ढुकुटीबाट १ खर्ब ८४ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । यस तथ्यांकमा स्थानीय तहलाई पहिलो चौमासिकमा निकासा गरेको रकम पनि समावेश छ । खर्चको तुलनामा राजस्व असुली भने कम भएका कारण मन्त्रालयलाई नगद व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार मंगलबारसम्म सरकारी ढुकुटीमा १ खर्ब ५६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व १ खर्ब ५६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएका कारण सरकारी ढुकुटी २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँले ऋणात्मक देखिएको छ । सचिव अधिकारीले भने, “नगद व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएकैले पनि स्थानीय तहलाई दोस्रो चौमासिक बजेट पहिलो चौमासिकको खर्चको आधारमा क्रमशः दिने तयारी गरेका हो यस बिषयमा अन्तिम निर्णय भएको छैन ।” कारोबारमा निरु अर्यालबाट तयार गरिएको समाचार
