दुई सदनात्मक केन्द्रीय संसद् र सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्रदेशसभा गठन हुने भएपछि संसद्तर्फको खर्च ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ । संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार केन्द्र र प्रदेशसभाको वार्षिक खर्च ४ अर्ब २५ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।
केन्द्रमा भौतिक संरचना बने पनि सातवटा प्रदेशमा प्रदेशसभाको बैठकस्थल, सचिवालय, संसदीय दलका कार्यालय, पुस्तकालयलगायत भौतिक संरचना बन्न बाँकी छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गौतमको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले दुई सदनात्मक केन्द्रीय संसद्का लागि १ अर्ब ७० करोड र सातवटै प्रदेशसभाका लागि २ अर्ब ५५ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
