तीन उपकुलपति छानबिनको दायरामा, कसको कस्तो भूमिका ?

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

Nov 13, 2017 | 06:17:59 AM मा प्रकाशित

laxmi bank ntc

पूर्वाधार र प्रक्रिया नपुगेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा संलग्न विश्वविद्यालयका तीन उपकुलपतिहरू छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा मुछिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व र वर्तमान उपकुलपतिसँग बयान लिने भएको हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति पनि शुल्क विवादमा तानिएका छन् । 

आयोग सचिवालय स्रोतका अनुसार सम्बन्धन प्रक्रियामा मुछिएका त्रिविका पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनसहित विश्वविद्यालयको हालका कार्यकारी परिषदका पदाधिकारी छानबिनमा तानिएका छन् । सम्बन्धनको निर्णय गर्ने उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीका साथै कार्यकारी परिषद् सदस्यहरू रामप्रसाद खतिवडा, तारा सापकोटा, राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीसँग आयोगले बयान लिनेछ । आयोगले कलेजको निरीक्षण गरी वास्तविकताभन्दा फरक प्रतिवेदन दिने दुई छुट्टाछुट्टै समितिका पदाधिकारीसँग समेत बयान लिने भएको छ । त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले गठन गरेको टोली संयोजकमा डा. करवीरनाथ योगी थिए भने सदस्यमा केपी सिंह, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, परशुराम मिश्र, ज्योति शर्मा, रामप्रसाद उप्रेती र प्रशासन महाशाखाका प्रह्लाद पन्त थिए । त्यसैगरी आयोगले मेडिकल काउन्सिलले गठन गरेको टोलीका सदस्यसँग बयान लिइसकेको छ भने संयोजक डा. शशि शर्माले बयान दिन बाँकी छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य छन् भने शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्यसचिव छन् । 

कसको कस्तो भूमिका ? 

काठमाडौं नेसनलको विवादास्पद सम्बन्धनमा उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठीका साथै कार्यकारी परिषदको सदस्य रहेका विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा र कानुनका डिन तारा सापकोटा संलग्न थिए । निर्णयमा कार्यकारी परिषदका सदस्य राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीसमेत सामेल थिए । उनीहरूले प्रक्रिया नपुर्‍याई निर्णय गरेका थिए भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत गलत व्याख्या गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलाका कारण सम्बन्धन दिन बाध्य भएको दाबी गरे पनि पदाधिकारीले उक्त फैसलाको आशयबारे भने कानुनी राय दिन आवश्यक ठानेनन् । सम्बन्धनको निर्णयअघिको रायमा कानुनी सल्लाहकार कार्यालयको कुनै भूमिका थिएन । निर्णयको राय लेख्न कानुनका डिन तारा सापकोटाले सघाएका थिए । तर उनी कानुनी सल्लाह दिने आधिकारिक व्यक्ति भने होइनन् । 

काठमाडौं नेसनल प्रक्रियाबिना नै सञ्चालनमा आएको पुष्टि भएको थियो । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत अस्पताल सञ्चालन भएको पुष्टि भएपछि अस्पताल बन्द गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख भोलाराम श्रेष्ठ संयोजकत्वको टोलीले सिफारिस गरेको थियो । समितिले प्रस्तावित कलेजका लागि नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेको शिक्षण अस्पतालको समेत निरीक्षण गरेको थियो । यही समितिको सिफारिसमा त्रिविले सम्बन्धन खारेज गरेको हो । सम्बन्धन विवादमा जोडिएका पूर्वउपकुलपति महर्जनले आईओएममा भएको अधिकार सोझै खोसेका थिए । तत्कालीन डिन डा. प्रकाश सायमीले जथाभावी सम्बन्धन दिन नहुने अडान राखेपछि उनले नै मेडिकल कलेजसँग सोझै आशयपत्र मागेर निरीक्षणमा खटाएका थिए । हरेक निरीक्षण प्रतिवेदन झूटो र विवादास्पद भेटिएको छ । महर्जनको अग्रसरतामा गठित चारमध्ये एक टोलीको नेतृत्व डा. योगीले गरेका थिए । 

केयूका उपकुलपति पनि तानिए

आयोगले केयूका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीलाई पनि छानबिनका लागि पत्र काटेको छ । एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमका लागि निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिई मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गरेको विषयमा आयोगले उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुसहितका पदाधिकारीलाई उपस्थित गराउने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो । तीन वर्षअघि डा. विमलकुमार सिन्हा संयोजकत्वको छानबिन टोलीले सम्बन्धन र सिट निर्धारण प्रक्रियामा केयूका उपकुलपति माकाजु र त्रिविका उपकुलपति महर्जनको भूमिका शंकास्पद देखिएको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको थियो। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved