बाढीपीडितहरूको पुन:स्थापनाका लागि करिब ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । गत साउनको बाढी र डुबानबाट पीडितहरूको पुन:स्थापनासम्बन्धी आवश्यकता पहिल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
बाढीपीडित तथा विस्थापितहरूलाई पुन:स्थापनाका लागि कार्यक्रम बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले आयोगले विपद् प्रभाव तथा पुन:स्थापना आवश्यकता मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालाहरूको समन्वयमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार बाढीमा करिब ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । उक्त क्षति कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत हो । बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति आवास, सिँचाइ, पशुपक्षी तथा अन्नबालीमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढीबाट १८ जिल्ला अति प्रभावित भएका थिए । ती जिल्लाका करिब १७ लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार १ लाख ९० हजारभन्दा धेरै घरमा पूर्ण वा आंशिक क्षति भएको छ । मानिस अस्थायी आवासमा बसेका वा अस्थायी रूपले अन्यन्त्र सरेका छन् । खाद्यान्न, पानी र गैरखाद्य सामग्रीको अभाव भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
बाढी र डुबानले आवासमा सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । यसैगरी सिँचाइमा १७ अर्ब ४६ करोड, पशुपालनमा १० अर्ब ६७ करोड, कृषिमा ७ अर्ब २१ करोड, स्वास्थ्यमा ६२ करोड, यातायातमा करिब ३ अर्ब, खानेपानी र सररफाइमा ८८ करोड र ऊर्जामा २२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीबाट भएको क्षतिको पुन:स्थापनाका लागि आवासमा ३९ अर्ब सिँचाइमा १७ अर्ब ७८ करोड, शिक्षामा ११ अर्ब ९३ करोड, कृषिमा ६ अर्ब ३९ करोड, पशुपालनमा २ अर्ब ७९ करोड, यातायातमा २ अर्ब ९३ करोड, खानेपानीमा २ अर्ब १६ करोड, स्वास्थ्यमा ६८ करोड र ऊर्जामा २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको आकलन प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बाढीपीडितहरूको पुन:स्थापनाका लागि विशेष एकाइ गठन गरेको छ । यसकारण आकलन प्रतिवेदनको सुझाव प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन हुने जनाइएको कान्तिपुरमा खबर छ ।
क्षतिको मूल्य विचार गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सामान्य प्रभाव पार्ने देखिन्छ । क्षतिपूर्ति हुनका लागि दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यस्ता पुन:स्थापना कार्यक्रममा नेपाल सरकारले आफ्ना नियमित वित्तीय कार्यक्रममार्फत नै लगानी र बजेट विनियोजन गर्न सक्नेछ । वास्तवमा यस्ता सहायताले पीडितको पुन:स्थापना सहज बन्नेछ जुन भविष्यमा आउने बाढीबाट बच्नसमेत सहायक हुन सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तराई क्षेत्रका संरचनामा पछिल्लो बाढीले नराम्रोसँग क्षति पुर्याएको छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ । ‘सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने हो भने तराई क्षेत्रमा बर्सेनि आउने बाढीका कारण नेपालमा आम्दानीको क्षमतालगायतका कुुरामा क्षेत्रीय भेद बढ्दै जाने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ती क्षेत्रका जनता जोखिममा परिरहने भएकाले स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव अवश्यम्भावी छ ।’
हरेक वर्ष आउने बाढी तथा डुबानले नेपालको तराई क्षेत्र निकै प्रभावित हुँदै आएको छ । सन् २००१ र २००८ को बाढीले करिब १ हजार ६ सय ७३ जनाको ज्यान गएको थियो, । त्यतिबेलाको तुलनामा यो वर्ष मृतक र घाइतेको संख्या कम छ । यो वर्ष अतिप्रभावित १८ जिल्लामा मृतकको संख्या ९० पुरुष र ४४ महिला गरी १ सय ३४ थियो । मृतकको संख्या सबैभन्दा धेरै हुने जिल्लामा रौतहट, मोरङ, झापा र सर्लाही रहे । यो वर्ष बाढीका कारण घाइते हुनेको संख्या २२ रहयो ।
