केही दिनअघि चुनाव प्रचारका क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्व. कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सपना आफूले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर, उनको सो भाषणलाई धेरैले उडाए । हुन त दाहालले कोइरालालाई केन्द्रमा राखेर भाषण गरेको यो पहिलो पटक होइन । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नाताले आफूहरू अर्थात् कोइराला र दाहाल पछिल्लो राजनीति कालखण्डमा मुख्य पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
शान्ति-सम्झौतामा कोइराला र दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसको जगमा संविधानसभा निर्वाचनपछि नयाँ संविधान जारी भएको छ । अहिले निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रयास भइरहेको छ । शान्ति सम्झौता गरेको मंगलबार ११ वर्ष पूरा भएको छ । ५ मंसिर ०६३ को साँझ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाको व्यापक उपस्थितिमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त प्रक्रियाका लागि निकै मिहिनेत गरेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला त्यो क्षण सम्झेर सपनाझैं लाग्ने बताउँछन् । सिटौला मात्रै होइन, युवापुस्तादेखि वृद्धसम्मलाई ११ वर्षअघिको हिंसात्मक माओवादी जनयुद्ध सपनाझैं लाग्छ ।
राजनीतिक रूपमा पूर्ण सकारात्मक वातावरण नबने पनि नेपाली ११ वर्षअघि जस्तो अशान्त र त्रासमा छैनन् । शान्तिप्रक्रियालाई नजिकबाट नियालेका सुरक्षा विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया आंशिक सफल मात्रै भएको । विद्रोही सेना र हतियार व्यवस्थापन भएको छ । तर, संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा ठोस काम सुरु हुन सकेको छैन ।’
कांग्रेसका नेता सिटौलाले राजनीतिक पक्ष पूरा भए पनि न्यायको काम हुन बाँकी रहेको स्विकार्छन् । सिटौलाले यो काम कम्तीमा डेढ वर्षमा सक्ने आकलन गरेका थिए । विश्लेषक वाग्ले अब यो काम झनै जटिल बन्दै जाने सम्भावना देख्छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्यायका लागि कांग्रेस, माओवादी, सेना र सुरक्षा निकाय सधैं उदासीन देखिए ।
यसको आवाज एमालेले मात्रै बलियो ढंगले बोल्दै आएको थियो तर एमालेले माओवादीसँग गरेको गठबन्धन र पार्टी एकताको कुराले यसलाई ओझेलमा पार्ने देखिन्छ’, उनले भने । संक्रमणकालीन न्याय नभए नेपालमा दण्डहीनता, आपराधिक मनोवृति र मानवअधिकार हनन झनै बढ्ने वाग्लेको आकलन छ ।
माओवादी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर भन्छन्, ‘शान्ति सम्झौता जुन मर्म र उद्देश्यसाथ भएको थियो त्यसलाई बिर्सने र बिर्साउने काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय माओवादी जनयुद्ध गरेको दाबी गर्ने चार वटा पार्टी बनेको छ ।’
संसद्मा मेरो आवश्यकता छ :सिटौला
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठित दुई आयोगका काम तार्किक निष्कर्षमा नपुगे समाज पुन:द्वन्द्वतिर धकेलिने खतरा औँल्याएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा सिटौलाले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने शान्तिप्रक्रियाको मुख्य कार्यभार पूरा नभए समाज पुन:द्वन्द्वतिर धकेलिने सम्भावना रहेको बताए । विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको ११ वर्ष पुगेको दिन पारेर सिटौलाले शान्तिप्रक्रिया र चुनावी सन्दर्भबारे पत्रकारसँग अन्तक्रिया गरेका हुन् ।
माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सिटौलाले दलबीच भएका लिखित अलिखित समझदारीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई समाजमा दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्ने कार्यभार बाँकी रहेको बताए । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न पनि आसन्न निर्वाचनमा आफू विजयी हुनुपर्ने उनको जिकिर छ ।
शान्तिप्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक दलले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रश्न र शंका नउठ्ने गरी यो विषय टुंग्याउनुपर्छ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबीच क्षेत्राधिकारलगायत विवाद देखिएकोबारे पत्रकारको प्रश्नमा सिटौलाले भने, ‘सबै दलले गम्भीरपूर्वक विचार गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया सही निष्कर्षमा पुगेन भने समाज द्वन्द्वतिर धकेलिने सम्भावना छ ।’
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन क्रियाशील आयोगको काम टुंग्याउन सजिलो नभएको तर्क गर्दै सिटौलाले त्यहाँ पनि आफ्नो भूमिका चाहिने दाबी गरे । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र समाजमा पुन:हिंसा प्रतिहिंसा तथा बदलाको भाव नहुने गरी दुवै आयोगको निष्कर्ष आउनुपर्ने बताउँदै उनले त्यसका लागि आफू संसद्मा आउनुपर्ने दाबी गरेका हुन् । ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले जे समझदारीसहित शान्तिप्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यसलाई इमानदारीसाथ निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ’, उनले भने ।
माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन तथा राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्न आफ्नो प्रमुख भूमिका भएको जिकिर गर्दै सिटौलाले मतदाताले आफ्नो योगदानको मूल्यांकन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आन्दोलनको बलमा संसद् पुनःस्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री छँदा विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई लिन तथा पुर्याउन जाँदा आफूलाई संसद्मा ‘माओवादीको सवारी मन्त्री’ भनिएको पनि उनले स्मरण गरे । अन्नपुर्णपोष्टमा खबर छ ।
