सरकारले नेपाली सेनाका लागि ७ वटा हेलिकप्टर तथा जहाज खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ । विपत् व्यवस्थापन, हवाई सैनिक तलिम, भीभीआइपी उडान, कार्गोलगायत प्रयोजनका लागि सेनाले साना-ठूला गरी ७ वटा सैन्य विमान तथा जहाज खरिद अनुमति पाएको हो ।सरकारले एउटै आर्थिक वर्षमा सेनालाई यतिधेरै जहाज खरिद गर्न लागेको पहिलो पटक हो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नैनराज दाहालले सरकारको स्वीकृतिपछि सबै जहाज तथा हेलिकप्टर खरिद प्रक्रियामा गइसकेको जानकारी दिए । सैनिक मुख्यालयले थप २ वटा एमआई–१७ हेलिकप्टर खरिदका लागि रक्षा मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । यी सबै हेलिकप्टर तथा जहाज सार्बजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानअनुसार ग्लोबल टेन्डरबाट किन्न लागिएको सेनाले जनाएको छ । २ वटा एमआइ १७ हेलिकप्टर भने रसियाली कम्पनीसँग जीटूजीअनुसार खरिद गर्न सेनाले प्रस्ताव गरेको छ । सेनाको सम्भार रथी विभागले तयार पारेको उक्त प्रस्तावस्वीकृत भने भइसकेको छैन ।
सैनिक हेलिकप्टर किन्दा अपारदर्शी आर्थिक कारोबार हुनसक्ने भन्दै पारदर्शीतामा ध्यान दिनुपर्ने सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । सैनिक प्रवक्ता दाहालका अनुसार इटालियन कम्पनी अगुस्टामार्फत १४–१४ सिटका २ वटा हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यी हेलिकप्टर ३ अर्ब रूपैयाँ भन्दा माथी पर्ने जनाइएको छ । सन् २००१ देखि हेलिकप्टर उत्पादन गर्दै आएको अगोस्टा (वेस्टल्याण्ड (एडव्लू १३९) उत्पादन कम्पनीका जहाज इटली, आयरल्याण्ड र संयुक्त अरव इमिरेट्सका एयरफोर्सले प्रयोग गर्दै आएका छन् । फ्रान्सेली हेलिकप्टर उत्पादक कम्पनीमार्फत फिक्स विङ÷कार्गो जहाज तथा अमेरिकी कम्पनीका बेल र इकुरेल खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान भइसकेको सेनाले जनाएको छ ।
फिक्स विङ कार्गो विमान हो भने बेल र इकुरेल क्रमशः ६ र ४ सिटे साना हेलिकप्टर हुन् । त्यसैगरी हवाई सैनिकका लागि तालिम सञ्चालन गर्न इन्डोनेसीयाको कम्पनी मार्फत २ वटा ट्रेनर (पाइलट र को–पाइलट मात्रै बस्न मिल्ने एयरक्राफ्ट) खरिदको पनि टेन्डर आह्वान भइसकेको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ । “सरकारको स्वीकृतिपछि अहिले इटली, फ्रान्स, इन्डोनेसिया र अमेरिकी कम्पनीका ७ वटा हवाई साधन खरिदका क्रममा छन्,” सैनिक प्रवक्ता दाहालले भने, “विपत् व्यवस्थापन, हवाई सैनिक तलिम, विशिष्ठ व्यक्तिहरूको उडान, कार्गो लगायत प्रयोजनका लागि यसको प्रयोग गरिने छ ।” सेनासँग भएका २९ वटा जाहज तथा हेलिकप्टरमध्ये अहिले १३ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् ।
सञ्चालनमा नआएका मध्ये कतिपय लिलाम भइसकेको र केही लिलामी प्रक्रियामा भएका कारण हवाई साधन क्षमता पहिलेकै अवस्थामा लैजाने रणनीति रहेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए ।शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एउटा लाईट हेलिकप्टर (बेल) र ट्रेनर जहाज २ वटा किन्न सेनाले अनुमति पाएको हो । बाँकी ४ वट जहाज तथा हेलिकप्टर भने अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा प्रस्ताव गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को बजेटमै सरकारले पूर्वको इटहरी र मध्यपश्चिमको सुर्खेतमा सैनिक हवाई बेसक्याम्प स्थापना गर्ने जनाएको थियो । त्यसपछि सेनाले एक प्रदेश एक हवाई बेसक्याम्प अवधारणा अघि सारेपछि त्यसलाई रक्षा मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दिएको हो ।
सरकारले चालू आवका लागि हेलिकप्टर किन्न २ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेकोमा कात्तिकमा थप ५० करोड भन्दा बढी रकम सेनाका नाममा रकमान्तरण गरिएको छ । पूर्वनिर्धारित बजेट भन्दा ३ वटा थप जहाज किन्ने सेनाको प्रस्तावअनुसार ट्रेनर जहाजका लागि ८ करोड ५६ लाख ३८ हजार ९ सय ९५ र लाइट हेलिकप्टर किन्न ४१ करेड ८० लाख रूपैयाा निकासा दिइसकेको छ । सबै हवाई साधन सञ्चालनमा नहुदा दुर्गममा खाद्यान्न तथा पूर्वाधरका सामान ढुवानी, खोज÷उद्धार, अतिविशिष्ठ तथा विशिष्ठ व्यक्तिको उडान, प्रकोप व्यवस्थापनमा असर पुगेको प्रवक्ता दाहालले बताए ।
खरिदका क्रममा गुणस्तरीयता र पारदर्शितालाई विशेष जोड दिइएको दावी गर्दै प्रवक्ता दाहालले खरिद सम्झौता विपरित पाइए कानुनले तोकेअनुसार अघि बढ्ने बताए । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
