सरकारमा हुँदा र नहुँदाको फरक र फाइदा के रहेछ भन्ने कुरा यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले गरेको बठ्याईले स्पष्ट पारेको छ ।
ऐन मौकामा त्यसको लाभ उठाउने रहेछन् सरकारमा बसेका पार्टीले । भयो के भने ०४६ सालको चुनाव होस्, या ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन, त्यसबेला चुनावमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले समानुपातिकतर्फ मात्र भए पनि भोट हाल्न पाएका थिए । तर, यसपटक भने उनीहरुलाई यस्तो अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ ।
यसो किन गरियो भने लगभग ५ लाख जना वामपन्थीतर्फ आकर्षित छन् । यदि, दोस्रो चरणमा ८०÷९० लाख हाराहारीमा मत खस्यो भने ११० समानुपातिकको भाग गर्दा एक समानुपातिकका लागि ७० हजार मत हुन्छ । यसरी हेर्दा ७ वटा सिट समानुपातिकतर्फ यस्ता कर्मचारीको मतले होल्ड गर्थ्यो । सरकार बनाउन वा ढाल्न आवश्यक पर्ने ४/५ जना सांसदको आवश्यकता पूर्ति त यसैबाट पनि हुन्थ्यो वाम गठबन्धनलाई ।
यही देखेर नै हुनुपर्छ कांग्रेसले अस्थायी मतदातालाई मत खसाल्ने व्यवस्था नगरिदिएको । सेना र प्रहरीलाई भोट हाल्न नदिने तर्क गर्दै के भनियो भने ‘कतै बन्दुक बोकेर भोट हाल्न मिल्छ ? ब्यालेट र बुलेटसँगै हुन्छ ?’
अर्को के पनि भनियो भने यस्ता कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले दोहोरो मतदान गर्छन्– पहिलो चरण र दोस्रो चरण दुवैमा । यस्तो भन्दै अस्थायी मतदाताको सूची नै तयार गरिएन । ०७० सालमा प्रदीप नेपाल काठमाडौंबाट उठ्दा यस्ता कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट ८० प्रतिशत मत उनलाई खसेको थियो । जेलको कैदीहरुलाई पनि भोट हाल्न दिइएको थियो तर पछि यस्ता मत सबै एकै ठाउँ मिसाएर गणना नगरिएका कारण कहाँबाट कसको पक्षमा कति खस्यो भन्ने जानकारी हुन सकेन ।
निजामति कर्मचारीहरुमध्ये लगभग २२ हजारले एमालेमा, १० कांग्रेस र ४ हजारले माओवादीलाई भोट हालेको ट्रेड युनियनको निर्वाचनबाट देखिएकाले पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उनीहरुलाई यस्तो सुविधा नदिन खोजेकोमा कुनै शंका छैन । शिक्षकमा पनि वामपन्थी नै बढी छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निम्ति मन्त्रालय, विभाग, ७५ जिल्ला र संवैधानिक कार्यालयको ११४ स्थानमा चुनाव हुँदा ८० ठाउँमा एमाले, २ माओवादी, ७ मधेसवादी र २७ कांग्रेसले जितेको थियो । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
