सर्वोच्च अदालतले पोखरास्थित फूलबारी रिसोर्टले रुग्ण उद्योग घोषित गरी आयकर छुटका लागि गरेको मागलाई अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रुग्ण उद्योगको मापदण्ड तय गर्ने अधिकारक्षेत्र सरकारको भएको भन्दै कर छुटको मागदाबी अस्वीकार गरेको हो ।
कर छुटका लागि मन्त्रिपरिषद्को समेत एजेन्डा बनिरहेका बेला सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । रिसोर्टका तर्फबाट दायर रिट खारेज भएसँगै अब आयकर तथा रोयल्टीको साँवा तथा हर्जाना समेत भुक्तान गर्नुपर्नेछ । झन्डै तीन अर्ब रुपियाँ रिसोर्टले तिर्न बाँकी छ । रिसोर्ट र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरबीच सुरु भएको विवाद करिब ६ वर्षपछि अदालतले टुङ्ग्याएको हो ।
लिलाम प्रक्रिया
यसैबीच प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहितकै संयुक्त इजलासले आइतबार नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको जग्गा लिलाम गरी रोयल्टी असुल गर्ने सरकारको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने गरी आदेश दिएको छ । होटल सोल्टी र रिक्रिएसनबीचको विवादमा सर्वोच्चले रिक्रिएसनको रिट खारेज गरेको छ ।
होटल र सेन्टरबीच भएको सम्झौताअनुसार क्यासिनो सञ्चालन भए पनि रोयल्टी कसले तिर्ने भन्नेमा विवाद थियो । एक अर्कालाई देखाएर दुवै पक्षले रोयल्टी नतिरेपछि तत्कालीन संसदीय समितिले समेत होटलबाटै रोयल्टी उठाउन निर्देशन दिएका थिए ।
तर, पर्यटन मन्त्रालयले २०६८ फागुनमा रोयल्टी तिर्ने दायित्व रिक्रिएसन सेन्टरको भएको भन्दै सात दिनभित्र कर तिर्न २०६८ साल असार ४ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तोकिएको समयमा कर नतिरे क्यासिनो सञ्चालनका लागि कम्पनीले पाएको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय जानकारी गराएको थियो । बाँकी रोयल्टी कम्पनीको जग्गा लिलाम गरी उठाउने पक्रिया समेत मन्त्रालयले गरेकोे थियो । मन्त्रालयको सो निर्णयविरुद्ध रिक्रिएसन सेन्टर सर्वोच्चमा पुगेको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले जग्गा लिलाम प्रक्रियाअघि बढाएकोमा उक्त प्रक्रिया रोकी पाऊँ भन्ने निवेदनसहित सेन्टर अदालत पुगेको थियो । आइतबार अदालतले उक्त निवेदन खारेज गरिदिएको हो । गोरखापत्रमा खबर छ ।
