
पुसको ठन्डीले तापक्रम ओरालो लाग्दोछ भने नेपालको राजनीति भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पहिला कि सरकार गठन पहिला भन्ने तात्तोतातो बहसले पारो चढ्दै गएको छ ।
बहुमतको अंहले गर्दा वाम गठबन्धन र सत्ता छोड्नुपर्दाको पीडाले घाइते भएका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा तत्काल राजनीति निकासको पक्षमा टसमस भएको देखिदैनन् ।
तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्रिय दल बन्ने सौभाग्य पाएका पाँच राजनीतिक निकासका लागि सर्वदलिय छलफलका लागि कसैबाट खासै पहल पनि भएको छैन ।
प्रजातान्त्रिक विधिलाई सम्मान गर्ने देशहरुमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि पराजित दलले नैतिकताको आधारमा सर्लक्कै सत्ता छोडेर अलग हुन्छन् । नयाँ सरकार गठनको लागि देउवाको लोभीपापी शैली र कांग्रेस निर्वाचनमा पराजित हुनुको पीडा हो भने अर्कोतिर गम्भीर दोष भने २०७२ को खोटो संविधान नै भन्ने निष्कर्ष बुद्धिजीवीहरुले निकालेका छन् ।
राजनीतिक दस्तावेज संविधान–२०७२ का दलहरुको अपरिपक्व र गैरजिम्मेवारपनले भरिएको दस्तावेजजस्तो देखिएको छ । गणतान्त्रिक संविधानका धेरै भद्रगोल धारा र उपधारामा भएका त्रुटी–खोटहरु निवार्चन लगत्तै स्पष्टरुपमा देखिएका छन् । जनताको म्यान्डेट अनुसार, नयाँ सरकार बन्न अवरोध भएबाट यो दोष संविधान निर्माताहरुको थप्लो परेको छ । साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।