नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध बयानका क्रममा लगाएका ११ आरोपमध्ये दुइटामाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेसँगै न्यायालयमा प्रश्न खडा भएको छ, ‘अब पराजुलीको पद के हुन्छ ?’
कानुनविद्हरू भन्छन्, ‘अदालतले पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र दुई थरी नागरिकताको प्रतिलिपि तथा डा. शशी शर्माका सम्बन्धमा उनले गरेको फैसला इजलासमा झिकाउने आदेश गरेसँगै प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमा रहिरहन पराजुलीलाई नैतिक र कानुनी संकट आइलागेको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि सर्वोच्चले छानबिन गरिरहेको अवस्था छ, यो प्रकरणको निरूपण नहुन्जेल उहाँको योग्यतामा उठेका प्रश्न मुद्दाकै मुख्य अंग भइसकेका छन्,’ पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल भन्छन्, ‘यस्तोमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अदालतमा आइरहन उहाँलाई विविध बाधा छन्, त्यसैले उहाँले राजीनामा गर्नु नै राम्रो हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अदालतको यो आदेशले प्रधानन्यायाधीश छानबिनको घेरामा परेको भन्दै कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सिद्धान्त लागू भएको बताए ।
‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन, चाहे प्रधानन्यायाधीश होस्, चाहे कुनै सामाजिक सुधारक,’ पराजुली र केसी दुवैलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘अभियोग पुष्टि भए पराजुली दण्डित हुनेछन् भने पुष्टि नभए निराधार अभियोग लगाएकामा केसी दण्डित हुनेछन्, कानुनी सिद्धान्त यही हो ।’ पराजुलीमाथि अदालतले नै छानबिन गर्न लागेकाले त्यसको स्वच्छता र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको सिद्धान्तले पनि उनी पदमा बसिरहन नमिल्नेकानुनविद्हरूको निष्कर्ष छ ।
‘केसीमाथि अदालतले लगाएको मुद्दा अन्तत: अहिले पराजुलीविरुद्ध सोझिएको छ,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘अख्तियारले कुनै कर्मचारी वा विशिष्ट पदाधिकारीलाई मुद्दा चलायो भने मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल ऊ निलम्बनमा पर्छ । न्यायाधीशका सम्बन्धमा कानुन मौन भए पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि नै छानबिन हुन थालेकाले मुद्दाको निरूपण नहुन्जेल उहाँले न्याय प्रशासन र न्यायसम्पादनबाट आफूलाई अलग राख्न सक्नुपर्छ ।’
उच्च अदालत बार एकाइ, पाटनले पनि शैक्षिक योग्यतामाथि अदालतले नै छानबिन गर्न थालेकाले अनुसन्धानलाई अकुण्ठित राख्न पराजुली पदबाट हट्नुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको न्यायिक निष्ठा र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने डा. केसी स्वयंले पनि उनको राजीनामाको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संविधानको धारा २४ मा स्वच्छ सुनुवाइको हक मौलिक हककै रूपमा स्थापित भएको र आफू त्यस हकबाट वञ्चित नहुनका लागि उनले राजीनामा दिनैपर्ने तर्क केसीको छ ।
‘आज (बुधबार) सर्वोच्चले गरेको आदेशलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु तर यतिले मात्रै न्याय पुगेको भने छैन,’ बुधबार साँझ शिक्षण अस्पतालस्थित अनशनस्थलबाटै कुरा गर्दै केसीले भने, ‘मेरा अरू ९ अभियोगका सम्बन्धमा पनि पराजुलीमाथि छानबिन हुनुपर्छ र सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ, यसका लागि पराजुली प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहुन्जेल स्वच्छ सुनुवाइ र स्वतन्त्र न्यायसम्पादन सम्भव छैन, त्यसैले मार्गप्रशस्त गर्नका लागि पनि उनले राजीनामा दिनैपर्छ ।’
पराजुली हट्नुपर्नेलगायतका आफ्ना ११ माग पूरा नहुन्जेल सत्याग्रह जारी रहने केसीले बताए । कान्तिपुरमा खबर छ ।
