प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय रहने भएका छन् । यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्ताव संशोधन गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस गर्दै छ ।
आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि, मानव विकास, शासकीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गरी चार आधारमा मन्त्रालयको नयाँ खाका तयार पारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा मन्त्रालयको संख्या १८ पु¥याएको जनाएको छ ।
यसअघि सामान्यले पनि यिनै चार आधारमा प्रशासनविद्हरूको सहयोगमा केन्द्रमा १५ मन्त्रालय उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको थियो । मुख्यसचिवको सचिवालयका अनुसार यसअघि प्रस्ताव गरिएका १५ मन्त्रालयको आकार ठूलो भएकाले मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपरेको हो । ‘पहिले प्रस्ताव भएका केही मन्त्रालय धान्नै नसक्ने खालका थिए,’ ती कर्मचारीले भने, ‘कतिपय मन्त्रालयको विषयसमेत नमिलेका कारण पनि विभाजन गर्नुपर्ने भएको हो ।’
मन्त्रालयको संख्या बढाउनुको कारण
यसअघि संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिको निर्देशनअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघमा बढीमा १५ मन्त्रालय गठन गर्न सुझाब दिएको थियो । मन्त्रालयले पठाएको १५ मन्त्रालयको सूचीमा सूचना तथा सञ्चार र शिक्षा मन्त्रालय भनेर प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘सूचना तथा सञ्चार र शिक्षा एकै मन्त्रालयमा राख्न मिल्ने विषय होइन । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, खानेपानी र यातायात अर्को मन्त्रालय बनाइयो । यस्ता अमिल्दा र साह्रै ठूला मन्त्रालय फुटाउनैपर्ने थियो ।’, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
