राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तन संस्थागत गर्ने सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा सरकारले करिब पाँच हजार अनुभवी कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने तयारी गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण समयमा एकातिर कर्मचारीकै अभाव छ र अनुभवी कर्मचारी भने आकर्षक आर्थिक प्याकेजसहित घर फर्कंदै छन् ।
स्वैच्छिक अवकाशका लागि मंगलबारसम्म चार हजार सात सय ६४ जनाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको तथ्यांक आइपुगेको स्वैच्छिक अवकाश समन्वय इकाइका उपसचिव धर्मराज रोकायले जानकारी दिए । म्याद सकिए पनि देशभरका विभिन्न कार्यालयमा दर्ता भएका निवेदन संकलन गर्न अझै १२ दिन बाँकी रहेकाले अवकाश रोज्ने कर्मचारीको संख्या बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
करिब पाँच हजार कर्मचारीले निवेदन दिएको अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ । पा“च हजार कर्मचारीलाई घर पठाउन करिब १५ अर्ब खर्च हुनेछ ।
मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाका अनुसार स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा सचिवस्तरका कर्मचारीले ३० देखि ३५ लाखसम्म एकमुष्ट रकम पाउनेछन् । कर्मचारीको ग्रेड र सेवा अवधिको हिसाब हुने भएकाले एकै तहको कर्मचारीको पनि रकम फरक–फरक हुन सक्नेछ ।
को–को छन् अवकाश रोज्ने ?
सरकारले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको अवसर दिएको हो । तर, यसको दुरुपयोग भएको छ । स्वैच्छिक अवकाश समन्वय इकाइका कर्मचारीका अनुसार उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन एक–दुई दिन मात्र बाँकी रहेका कर्मचारीले समेत स्वैच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका छन् । यसो गर्दा पनि उनीहरूले सातै वर्षको एकमुष्ट सुविधा पाउनेछन् । सात वर्षपछि उनीहरूले फेरि नियमित पेन्सन पनि पाउनेछन्।
अनिवार्य अवकाशको मिति नजिकै रहेका सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत तहका कर्मचारीले पनि स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । उनीहरू अधिकांश ५८ वर्ष उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने स्थितिमा थिए । यसबाहेक सुब्बा, खरदार, कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर र सवारीचालकलगायत कर्मचारीले पनि स्वैच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाका अनुसार अनिवार्य अवकाश पाउन एक–दुई दिन मात्र बाँकी रहेका कर्मचारीले पनि यो अवसर पाउनेछन् । संसद्बाट पारित ऐनमै त्यस्तो व्यवस्था छ । कानुनसम्मत निवेदन स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर गरिनेछ ।
यस्तै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीका लागि भनेर ल्याएको प्याकेजमा सचिवले समेत निवेदन दिएका छन् । जबकि सचिवहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जानुपर्दैन ।
कसरी आयो स्वैच्छिक अवकाशको प्रस्ताव ?
संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघका लागि भर्ना भएका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा समायोजन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने काम अघि बढायो । प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा हरेक कर्मचारी समायोजनमा जानैपर्ने प्रस्ताव थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सामान्य प्राविधिक शब्दावली मात्र हेरफेर गरेर मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
अर्थको सहमतिपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फर्किएको मस्यौदामा भने स्वैच्छिक अवकाश भन्ने व्यवस्था थपिएको हो । ‘समायोजनमा मात्र पठाउने भन्ने मस्यौदामा अर्थले सहमति दिएपछि कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनुअघि नै स्वैच्छिक अवकाश भन्ने शब्द थपियो’ मस्यौदाकारमध्येका एक भागवत खनाल भन्छन् ।
मस्यौदाकार दाहाल नै स्वैच्छिक अवकाश भन्ने शब्द राख्न नहुने अडानमा थिए । तर, मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले संघीयता कार्यान्वयन गर्दा समायोजनमा जान्नँ भन्ने कर्मचारीलाई के व्यवस्था हुन्छ भनेर प्रश्न तेस्र्याए । उनले ऐनमै स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरेर त्यस्तो प्याकेज ल्याउन सरकारलाई बाध्य बनाउनुपर्ने उनको अडान थियो । कुनै कर्मचारी समायोजनमा जाँदैन भने बाहिरिन पाउने अवसर दिनुपर्छ भन्ने मत उनको थियो । त्यही आधारमा समायोजन ऐनको मस्यौदामा स्वैच्छिक अवकाश भन्ने शब्द थपिएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘आर्थिक दायित्व थपिने विषय अर्थको सहमतिविना थप्न मिल्दैनथ्यो । तर, मन्त्रीको दबाबमा थपियो र अर्थलाई जानकारी पनि नदिई मस्यौदा अघि बढाइयोे ।’ सामान्यबाट कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता भएको मस्यौदा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा आयो ।
संसद् पुगुन्जेलसम्म पनि विधेयकमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई सरकारले स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउन सक्नेसम्मको मात्र व्यवस्था थियो । राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउन पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माको संयोजकत्वमा उपससमिति गठन ग¥यो । उपसमितिले नै कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन सुविधा दिने प्रस्ताव थपेको हो । निजामती कर्मचारी पृष्ठभूमिका एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले यो प्रस्ताव ल्याएका हुन्, उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्नेसमेत प्रस्ताव गरेका थिए । समायोजनमा जानेलाई एक तह बढुवा गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेर सातवर्षे सुविधाको प्रस्ताव स्वीकार गरिएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले त्यही प्रस्ताव स्वीकार गरी पठाएपछि संसद्ले अनुमोदन गर्यो । यसरी समायोजनमा जान्नौँ भन्ने कर्मचारीलाई एकमुष्ट सात वर्षको सुविधासहित स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने विषयले कानुनी मान्यता पाएको हो ।
ट्रेड युनियनले समेत एकमुष्ट पेन्सन मागेका थिएनन्
ऐनको मस्यौदामा काम गरेका पूर्वसहसचिव भागवत खनालका अनुसार कर्मचारी ट्रेड युनियनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाँदा कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिनुपर्ने माग राखेका थिए । यसबाहेक उनीहरूले स्वैच्छिक अवकाश र एकमुष्ट पेन्सन सुविधाको माग राखेका थिएनन् । कर्मचारीले माग्दै नमागेको महँगो प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका–संसद्ले नै ऐनमा प्रवेश गराएर राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपेको हो ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा भने कर्मचारी अभाव
सरकारले करिब पाँच हजार अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाउने तयारी गरिरहँदा स्थानीय तह र प्रदेशका मन्त्रालय भने कर्मचारीविहीन रहेका छन् । स्थानीय तहमा प्रारम्भिक चरणमै करिब १९ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म १० हजार कर्मचारी पनि दिन सकेको छैन । सरकारले करिब १५ सय कर्मचारीलाई सातवटा प्रदेशमा खटाएको छ । तर त्यसरी खटाइएका कर्मचारी समेत प्रदेशमा पुगेका छैनन् । उता, लोकसेवा आयोगले एकैपटक ३ सय ९० जना अधिकृत भर्नाका लागि परिक्षा लिइरहेको छ । लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य तथा प्रशासनविद् भिवदेव भट्ट एकैपटक एउटै पदमा धेरै कर्मचारी राख्दा कमजोर प्रतिश्पर्धीले निजामतिमा प्रवेश गर्ने खतरा रहेको बताउँछन् ।
कति खर्च हुन्छ एक कर्मचारी उत्पादन गर्न ?
एउटा कर्मचारीको सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्म राज्यले कति खर्च गर्छ भन्ने यकिन हिसाब सरकारले राखेको छैन । निजामती किताबखाना, लोकसेवा आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग यस्तो विवरण छैन ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य मधुरमण तिवारीले १६ वर्षअगाडि गरेको अध्ययनले खरदारबाट प्रवेश गरेर सचिव हुँदासम्म एउटा कर्मचारीलाई राज्यले करिब तीन करोड खर्च गरेको हिसाब निकालेका थिए । त्यो तलबबाहेकको खर्च हो । सो खर्चमा उसको गाडीलगायत मन्त्रालयमा पाउने सुविधा, विभिन्न शीर्षकका भत्ता, विदेश भ्रमण, तालिम, अध्ययनलगायत शीर्षकका थिए । उनले लोकसेवामा विभिन्न कामले पुगेका कर्मचारीलाई प्रश्न गरेर त्यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको बताए । तर, त्यसयता त्यस्तो अध्ययन भएको छैन । तिवारीको १६ वर्षअघिको अध्ययनको समयमा भन्दा अहिले कर्मचारीको विदेश भ्रमण, विभिन्न तालिम र अध्ययनमा हुने खर्चमा कैयौँ गुणा वृद्धि भएको छ । त्यस आधारमा एउटा सचिव तयार गर्दा राज्यले करिब ९ करोडसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।
प्रशासनविद् तिवारी भन्छन्, ‘मैले अध्ययन गर्दा कर्मचारी निकै कम मात्रामा विदेश भ्रमणमा जान्थे । अहिले सचिव तहका कर्मचारी हरेक वर्ष कम्तीमा तीन–चारपटक विदेश भ्रमणमा जाने हुँदा खर्चको आकार निकै बढेर गएको छ ।’ अहिले अधिकृत, अनंकित तहका कर्मचारीसमेत भ्रमणमा जाने हुँदा राज्यले कर्मचारीमा गर्ने खर्चको आकार तेब्बर–चौबर बढेको हुन सक्ने तिवारीको आकलन छ । तर, त्यसरी अनुभवी बनाइएका कर्मचारीलाई धनराशिसहित बिदा गरेर राज्यले फेरि नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने बाटो रोजेको छ ।
यसरी बन्यो योजना
१. समायोजनमा पठाउने संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ३०२ भन्छ– देश संघीयतामा गएपछि सबै कर्मचारीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहमा समायोजन गरिनेछ ।
२. काशीराज दाहाल नेतृत्वको कार्यदलको मस्यौदा
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउन प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेतृत्वमा मस्यौदा बन्यो । मस्यौदामा सबै कर्मचारी अनिवार्य समायोजनमा जानुपर्ने व्यवस्था थियो ।
३. केशवकुमार बुढाथोकीले थपे स्वैच्छिक अवकाशको प्रस्ताव
तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले समायोजनमा जान्नँ भन्ने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने व्यवस्था थपाए । आर्थिक भार थपिने विषयमा अर्थको सहमति चाहिन्छ, तर बुढाथोकीले लिएनन् ।
४. राज्य व्यवस्था समितिमा रामेश्वर फुँयालको प्रस्ताव
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकउपर अध्ययन गर्न गठित उपसमितिमा सदस्य फुँयालको प्रस्ताव थियो– समायोजनमा जानेलाई एक तह बढुवा र अवकाशमा जानेलाई सात वर्षको एकमुष्ट सुविधा । एक तह बढुवाको उनको प्रस्ताव स्वीकृत भएन ।
५. रेखा शर्माको उपसमितिले सातवर्षे प्याकेज थप्यो
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माको संयोजकत्वमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई सात वर्षको एकमुष्ट सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्यो । यही व्यवस्था संसद्बाट अनुमोदन भयो ।
६. ट्रेड युनियनले पनि मागेका थिएनन् यस्तो आकर्षक अफर
ऐनका मस्यौदाकार भागवत खनालका अनुसार कर्मचारी ट्रेड युनियनले समायोजनमा जान एक तह बढुवा मागेका थिए, तर अवकाशमा जान प्याकेज मागेका थिएनन् ।
निवृत्त हुनै लागेका कर्मचारीलाई पनि सात वर्षको प्याकेज, पछि पेन्सन पनि
उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन एक–दुई दिन मात्र बाँकी रहेका कर्मचारीले समेत स्वैच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका छन् । यसो गर्दा पनि उनीहरूले सातै वर्षको एकमुष्ट सुविधा पाउनेछन् । सात वर्षपछि उनीहरूले फेरि नियमित पेन्सन पनि पाउनेछन् ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई ल्याएको प्याकेजमा सचिवले समेत निवेदन दिएका छन् । जबकि सचिवहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जानुपर्दैन । सचिवलाई बिदा गर्दा ३५ लाखसम्म दिनुपर्छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाका अनुसार अनिवार्य अवकाश पाउन एक–दुई दिन मात्र बाँकी रहेका कर्मचारीले पनि यो अवसर पाउनेछन् । ऐनमै त्यस्तो व्यवस्था छ ।
चार हजार सात सय ६४ निवेदन, १५ अर्ब खर्च हुँदै
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि करिब १५ अर्ब खर्च हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । मंगलबारसम्म संकलन भएको तथ्यांकअनुसार स्वैच्छिक अवकाशका लागि चार हजार सात सय ६४ जनाले निवेदन दिएका छन् । म्याद सकिए पनि विवरण संकलन जारी छ । स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेको संख्या करिब पाँच हजार पुग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । यो आधारमा उनीहरूका लागि राज्यले करिब १५ अर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ । यो रकम लिएर जानेले पनि सात वर्षपछि नियमित पेन्सन पाउनेछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार स्वैच्छिक अवकाशका लागि तीनजना सचिवले समेत निवेदन दिएका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला तथा संसद् सेवातर्फका सचिवद्वय हिमलाल सुवेदी र वीरेन्द्रबहादुर कार्की छन् । त्यस्तै, १४ जना सहसचिवले पनि स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । उनीहरूमध्ये चारजना भर्खरै मात्र वरिष्ठताका आधारमा उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । नयाँ पत्रिका
