 2mb (1).gif)
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निजी क्षेत्रसँग मिलेर पूर्वाधारको विकासमा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकास सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रका समस्याबारे आफू जानकार रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।
खतिवडाले एकदेखि दुई खर्ब सरकारले लगानी गर्ने र बाँकी रकम निजी क्षेत्रबाट जुटाउने जानकारी दिए । उनले निजी क्षेत्रले निर्धक्क भएर लगानी गर्ने वातावरणस्वरूप सरकारले लगानी बोर्ड र उद्योग व्यवसाय ऐनमा आवश्यक सुधार गर्ने तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन सक्दो चाँडो बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । “निजी क्षेत्रका समस्याप्रति म जानकार नै छु, लगानी प्रवद्र्धनका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारका निमित्त म र अर्थ मन्त्रालय दुवै तयार छौं,” खतिवडाले मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग भने ।
मन्त्री खतिवडाले जग्गाको भाउ आकासिएका कारण उद्योग विस्तारमा समस्या रहेको बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै विशेष आर्थिक क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्व्यन गरी न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउने योजना रहेको बताएका छन् । उनले सरकारी निकायमा एउटा फाइलमाथि निर्णय लिन महिनौं लगाउने गरेको र त्यसबाट उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित हुने गरेको बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै आफूले मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई फाइल गन्हाउने गरी नथन्क्याउन निर्देशन दिइसकेको बताएका छन् । खतिवडाले आफू ताजा खानेकुरा र ताजा फाइल रुचाउने व्यक्ति भएको भन्दै कर्मचारीले अब आइन्दा फाइललाई बासी नबनाउनेमा निर्धक्क हुन उद्योगी व्यवसायीसँग आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि महासंघ टोलीले तरलता अभावले लगानी विस्तार गर्न समस्या भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको थियो । महासंघ टोलीले सरकारले लगानी प्रबद्र्धनको वातावरण बनाउनेमा आफूहरू आशाबादी रहेको बताएका छन् । उनीहरूले अर्थतन्त्रको बारेमा जानकार खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकामा आफूहरू निकै उत्साही र आशावादी रहेको भन्दै प्रशंशा गरे । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले उत्पादन बढाउनका लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताइन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलताको समस्यासँगै राजस्व अनुसन्धान विभागले उद्योगी व्यापारीलाई अनावश्यक दुःख दिइरहेको भन्दै यसको सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री खतिवडासँग आग्रह गरे । जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारी निकायले छापा मार्ने र व्यापारीले विरोध गर्ने प्रवृत्तिलाई मुसा र बिरालाको खेल भन्दै यो खेलको अन्त्यका लागि भन्सार प्रशासनमा सुधार गर्ने बताए । उनले मुहान सफा नगरेसम्म बजारमा छापा मार्नुको औचित्य नरहेको भन्दै भन्सार प्रक्रियाका सबै श्रृंखलामा सुधार गर्ने बताए ।
तरलता अभावको विषय सम्बोधन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक भएकाले यस विषयमा आफूले केन्द्रीय बैंकसँग छलफल गर्ने खतिवडाले आश्वासन दिए । उनले कल डिपोजिटलाई दीर्घकालीन लगानी मानेको र रेमिट्यान्समा मात्र भर परेका कारण वित्तीय क्षेत्र अस्थिर बनेको बताएका छन् । मन्त्रालयमा बसेर राष्ट्र बैंक चलाउन नमिल्ने भन्दै बैंकसँगको छलफलपछि तरलता अभावको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए ।
एक अर्को प्रसंगमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतमा उत्पादनलाई भन्दा व्यापारलाई प्राथमिकता दिइएका कारण परनिर्भरतासँगै व्यापार घाटा चुलिएको भन्दै सरकारले सेवामूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिई औद्योगिकीकरण अघि बढाउने योजना रहेको बताए । कारोबार
