सरकारले कुनै पनि प्रदेश वा जिल्लामा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी र आतंकवादी गतिविधिका कारण देशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भए केन्द्रीय फौजले नै नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्थासहित नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ।
केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले संघीय शासन व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी मुलुकको समग्र शान्ति-सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यले तयार पारेको नयाँ आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन २०७४ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार सातवटै प्रदेश वा मुलुकको जुनसुकै भूभागमा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी गतिविधि, आतंककारी गतिविधि वा विपद्का कारण देशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भए केन्द्रीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने केन्द्रीय सुरक्षा कमान्ड (सुरक्षा समिति) ले नै आवश्यक फौज परिचालन गरी नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय कमान्डका सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयमा सचिव, सेनाका बलाधिकृत रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सदस्यसचिवमा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको सुुरक्षा समन्वय हेर्ने महाशाखाका सहसचिव रहनेछन्।
ऐनको मस्यौदामा सुरक्षासम्बन्धी जुनसुकै प्रतिकूल अवस्थामा त्यस्ता गतिविधिलाई निस्तेज पार्न केन्द्रीय कमान्डले प्रदेश तथा जिल्ला सुरक्षा समितिले चाल्नुपर्ने रणनीतिसहितको निर्देशन दिन सक्ने वा आवश्यकताअनुसार थप मद्दत उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ। मुलुक संघीय शासनमा प्रवेश गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा तीनै तहका सरकारलाई सहज पार्न केन्द्रीय सरकारले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ कानुनको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
गृह मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार मुलुकको शान्ति-सुरक्षालाई सुदृढ एवं सुव्यवस्थित राख्ने उद्देश्यले आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको उनले बताए। संसद् बैठक सुरु भएको केही समयभित्रै मन्त्रालयले तयार पारेको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा केन्द्रीय सुरक्षा समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समिति गरी तीनवटै सुरक्षा समिति प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहनेछन् भने प्रदेश सुरक्षा समितिमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्री अध्यक्ष रहनेछन्।
प्रदेश सुरक्षा समितिको सदस्यमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहनेछन् भने सदस्यसचिवमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन्। यसैगरी, जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको काम
- मुलुकको शान्ति-सुरक्षामा आइपर्ने खतरा, चुनौती र जोखिम सम्बन्धमा प्रदेश तथा जिल्ला सुरक्षा समितिसँग नियमित रूपमा सूचना आदान-प्रदान गर्ने
- राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले दिएको निर्देशनबमोजिम काम गर्ने
- आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण र नीति योजना तर्जुमा गर्ने
- अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा, सीमाक्षेत्र वा सीमापार अपराधसम्बन्धी काम, सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, सबलीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
प्रदेश सुरक्षा समितिका काम :
- प्रदेशभित्रको शान्ति-सुरक्षा, सुव्यवस्था कायम राख्ने
- प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था गर्न प्रहरी परिचालन गर्ने
- संघीय सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न आवश्यक भए केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई अनुरोध गर्ने
- आफ्नो प्रदेशको शान्ति-सुरक्षासम्बन्धी वस्तुस्थितिको यथार्थ जानकारी नियमित रूपमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने
- सुरक्षा चुनौती गम्भीर रूपमा बढ्न थालेमा केन्द्रीय सरकारसँग थप मद्दत माग्ने
अन्नपुर्ण
