सरकारले घरबहाल शीर्षकमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरबहालका नाममा लाग्दै आएको दोहारो कर हटाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले गरेको यो निर्णयले अब घरबहाल करको अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन् । जसअनुसार स्थानीय तहले कानुन बनाएर आफैं घरबहाल कर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । संविधानले घरबहाल करलाई स्थानीय तहको अधिकारसूचीभित्र सूचीकृत गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब स्थानीय तहलाई घरबहालसहित सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत) र व्यवसाय करमा एकल अधिकार कायम रहने छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर भने स्थानीय तह र प्रदेशको साझा सूचीमा छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ ले पनि घरबहाल कर संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कर कार्यालयले १० प्रतिशत घरबहाल कर लिँदै आएकोमा स्थानीय तहले समेत बहाल कर उठाउन थालेपछि विरोध भएको थियो । आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत १० प्रतिशत कर केन्द्रमा आउने प्रावधान छ । यो व्यवस्थाले भाडा आय शीर्षकमा केन्द्रले यस्तो कर केन्द्रमा आउने र २ प्रतिशत कर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तह (साविकका स्थानीय निकाय) ले संकलन गर्दै आएका थिए । दोहोरो करको विषयमा चौतर्फी विवाद आउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । यद्यपि, यो व्यवस्था व्यावसायिक प्रयोजनले लगाइने भाडामा भने लागू हुने छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गरेवापत जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति रकम दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
