प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी एकताका सबै विषय टुंगो लगाएर भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । एमाले–माओवादी एकता घोषणा भने ९ वैशाखमा हुनेछ । मंगलबार बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकमा प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने कि नराख्ने विषय टुंग्याएपछि दुई विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ । एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न र संगठनमा संख्यात्मक प्रतिनिधित्व कुन पार्टीको कति रहने विवाद कायम छ । ‘जनयुद्धलाई प्रस्तावनामा राखिएपछि यो विषय टुंगिएको छ । अब सांगठनिक संरचनामा संख्यात्मक अनुपात र चुनाव चिह्नमा देखिएको असमझदारी मात्रै मिलाउन बाँकी छ,’ माओवादी नेता जनार्दन शर्माले भने ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अघिल्लो दिन २२ चैतमा यी विवाद टुंग्याउने निर्णय संयोजन समितिले गरेको छ । यसका लागि २२ चैतमा समितिको अर्को बैठक डाकिएको छ । ‘दुवै कार्यदलले औपचारिक रूपमा धेरै विषयमा सहमति गरेर आज एकता संयोजन समितिलाई बुझाएका छौँ,’ एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले भने, ‘कार्यदलले सहमति गर्न नसकेका विषयलाई २२ चैतमा बस्ने एकता संयोजन समिति बैठकले टुंग्याउनेछ ।’ तर, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्किने अघिल्लो दिन सहमति गर्न खोज्नु भ्रमणलाई सकारात्मक बनाउनकै लागि भने नभएको पोखरेलको तर्क छ ।
बैठकमा कसले के भने ?
प्रधानमन्त्री ओलीले भने : हामी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम गर्दै छौँ
हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा पार्टी एकताको एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम गर्दै छौँ । धेरै मिहिनेत गरेर एकतासम्बन्धी दस्ताबेज तयार पार्नुभएको छ । कार्यदलका सबै साथीहरूलाई धेरै–धेरै धन्यवाद ।
प्रचण्डले भने : अब एकता अघि बढ्यो
प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो मेरो कुरा पनि त्यही हो । साथीहरूले जुन मिहिनेतका साथ पार्टी एकतासम्बन्धी प्रतिवेदन बनाउनुभो, त्यसप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । अब एकता अघि बढ्छ ।
सहमतिमै राजनीतिक प्रतिवेदन बनायौँ : माधवकुमार नेपाल, राजनीतिक प्रतिवेदन कार्यदल संयोजक
सबै साथीहरूबीच कार्यविभाजन गरेर ४२ पेजको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ । राजनीतिक कार्यदिशा, आमकार्यदिशा, रणनीतिक लक्ष्य, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, समाजको चरित्र विश्लेषणलगायत सबै विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । दस्ताबेजमा कसैको पनि असहमति छैन ।
दुई विषयबाहेक सबै टुंग्यायौँ : रामबहादुर थापा, विधान तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदल संयोजक
विधान र संगठनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा लगभग सहमति नै छ । तर, संगठनमा संख्यात्मक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन चिह्नको विषय मात्र टुंग्याउन बाँकी छ । यी विषय पार्टी एकता संयोजन समितिबाटै टुंगो लाग्दा उपयुक्त हुने देखेकाले प्रतिवेदनमा राखेर प्रस्तुत गरेका छौँ ।
विधान तयार गर्न १२ बैठक
विधान मस्यौदा तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्न १२ वटा बैठक ग¥यो । कार्यदलको ८ वटा पूर्ण बैठक, मस्यौदा उपसमितिको ३ र गोकर्ण रिसोर्टमा मस्यौदाको अन्तिम तयारी बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो ।
प्रतिवेदन अध्ययनपछि पुन : एकता संयोजनको बैठक
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुवै प्रतिवेदन अध्ययन र आन्तरिक छलफलपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअगावै २२ चैतमा बैठक बस्ने बताएका छन् । ‘तपाईंहरूले पनि एउटाको प्रतिवेदन अर्को कार्यदलको सदस्यले अध्ययन गर्नुहोस् र आवश्यक सुझाब पनि दिनुहोस्,’ दुवै अध्यक्षको निर्देशन उद्धृत गर्दै कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘त्यसपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको २२ गतेको बैठकमा छलफल हुन्छ ।’
३२ पेजको विधान र ४२ पेजको राजनीतिक प्रतिवेदन
विधान र संगठनसम्बन्धी कार्यदलले ३२ पेजको विधान र अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन कार्यदलले ४२ पेजको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । १३ अध्याय र ७८ दफामा एकीकृत पार्टीको विधान समेटिएको छ । विधान र संगठनसम्बन्धी प्रतिवेदनमै छुट्टै २ पेजको जनसंगठन एकतासम्बन्धी प्रस्ताव छ ।
एकता घोषणाबारे दुई कार्यदलको सुझाब
एकता प्रक्रियामा सक्रिय दुवै कार्यदलले पार्टी एकताका लागि ९ वैशाख उत्तम हुने भन्दै अध्यक्षद्वय उपस्थित एकता संयोजन समिति बैठकमा प्रस्ताव गरे । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस र लेलिन जयन्ती वैशाख ९ गते (२२ अप्रिल) मै पर्छ ।
त्यसैले हामीले यही मितिमा एकता घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्यौँ । अध्यक्षद्वय प्रस्तावमा सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ माओवादी नेता जनार्दन शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले एकता घोषणा कार्यक्रम जनताको बीचमा गर्ने भनेका छौँ । समय र ठाउँ भने निश्चित भइसकेको छैन ।’
२२ चैतअघि दुवै दलका नेताले प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र आन्तरिक बैठक बस्ने तयारी गरेका छन् । छलफलपछि दुवै दलले प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्नेछन् ।
एकतापछि २४ वटा जनसंगठन बनाउने प्रस्ताव
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि दुवै पार्टीका मिलाएर २४ वटा जनसंंगठन बनाउनुपर्ने नीतिगत प्रस्ताव विधान तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदलले अघि सारेको छ । एमालेका २२ र माओवादीका २६ जनसंगठन मिलाएर २४ वटा बनाउन कार्यदलले प्रस्ताव गरेको हो । पार्टी एकतापछि बन्ने संगठन विभागको नेतृत्वमा हरेक जनसंगठनको छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर एकता सम्पन्न गर्ने मोडालिटी प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सहिद परिवारको छुट्टै संगठन बन्ने
माओवादीले मान्यता दिएको पूर्व जनमुक्ति सेना, महान् सहिद परिवार समाज, बेपत्ता परिवार समाज, भेरी–कर्णाली मुक्ति मोर्चा र सेती–महाकाली मुक्ति मोर्चालगायत संगठनको एकीकरणबारे विधान तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदलले छुट्टै सुझाब दिएको छ ।
माओवादीका सहिद र बेपत्ता परिवार संगठनमा राज्य पक्ष र माओवादीबाट मारिएका एमाले नेता–कार्यकर्ताका सहिद परिवार मिलाएर छुट्टै नाम दिने गरी एकीकृत जनसंगठन बनाउनुपर्ने कार्यदलले सुझाब दिएको छ । ‘हिजोका कमीकमजोरी कोबाट कति भयो आफ्नो ठाउँमा होला, तर उनीहरू मिलेर जानुपर्ने देखिएकाले भावनात्मक एकताका लागि पनि त्यस्तो प्रकृतिको छुट्टै संगठन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
माओवादीको भेरी–कर्णाली र सेती–महाकाली मुक्ति मोर्चालाई भने पार्टीको भूगोलमै समायोजन गर्दा उपयुक्त हुने कार्यदलले सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, पूर्व जनमुक्ति सेनाको संगठनलाई एमाले र माओवादीको भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनमा ‘मर्ज’ गर्न सकिने विकल्प सुझाइएको छ । माओवादीको लेखापढीसँग सम्बन्धित संगठन र एमालेको शिक्षा उद्यमीहरूको संगठनलाई घटक संगठनका रूपमा पेसागत महासंघ नेपालअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
