विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ (सन् २०१८) मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाल सरकारले बजेटमार्फत यस वर्ष ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरे पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर ६ प्रतिशतमाथि पुग्ने बताएको थियो । विश्व बैंकले सरकारको अनुमानभन्दा पनि तलको प्रक्षेपण गरेको छ । यसअघि एसियाली विकास बैंकले समेत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ९ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे ७ प्रतिशत भएको थियो ।
तथ्यांक विभाग : दाताको प्रक्षेपण तथ्यमा आधारित छैन
‘विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकलगायतले सामान्य मोडलिङका आधारमा काम गरिरहेका छन्, वास्तविक तथ्यांकमा आधारित रहेर प्रक्षेपण गर्दैनन्,’ विभागको राष्ट्रिय लेखा शाखाका निर्देशक डा. जिष्णुमोहन भट्टराईले भने । त्यसैले ती बहुपक्षीय विकास साझेदारले गर्ने आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण तथ्यमा आधारित नरहेको उनले बताए । वास्तविक तथ्यांकका आधारमा विभागले गर्ने प्रक्षेपण नै आधिकारिक हुने उनले बताए ।
के हो आर्थिक वृद्धि ?
एक आर्थिक वर्षमा मुलुकभित्र सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको मौद्रिक मूल्यलाई कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) भनिन्छ । जस्तो गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा २५ खर्ब ९९ अर्बको वस्तु तथा सेवा उत्पादन भएको थियो । त्यसैले नेपालको कूल जिडिपी त्यही हो । यो अंकमा आगामी वर्ष कति रकम थपिन्छ त्यो फरक नै आर्थिक वृद्धिदर हो । विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेअनुसार ४.६ आर्थिक वृद्धिदर हुने भनेको चालू आर्थिक वर्षमा २७ खर्ब १८ अर्बको वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन सक्छ । कुल गार्हस्थ अर्थात् घरभित्रको भनिएकाले देशबाहिर उत्पादन भएको रकम भने जोडिँदैन, तर मुलुकमै उत्पादन भएर बाहिरिने वस्तु तथा सेवाको मूल्य भने गणना हुन्छ । कुनै वर्ष वृद्धिदर स्थिर अथवा ऋणात्मक हुनसक्छ । नाकाबन्दी र भूकम्पको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.४ प्रतिशत मात्र थियो ।
यसकारण आर्थिक वृद्धि कम आकलन
बाढीपहिरोले कृषि उत्पादनमा कमी
यस वर्षको बर्खामा गएको ठूलो बाढीपहिरोका कारण कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा असर परेकाले आर्थिक वृद्धि अपेक्षा गरेअनुरूपको नहुने विश्व बैंकले बताएको छ । त्यस्तै, निर्यातको वृद्धिदर कमजोर हुनु, ऋणमा बैंकको ब्याज अत्यधिक बढ्नु तथा विदेश जाने कामदारको संख्या बढ्न नसक्नुका कारण आर्थिक वृद्धिको दर कमजोर हुने अनुमान विश्व बैंकको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन इतिहासकै उच्च थियो । अन्य कृषि उत्पादनमा समेत वृद्धि भएकाले उच्च दरको आर्थिक वृद्धि भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । तर, यस वर्ष बाढीका कारण कृषि उत्पादन घटेको छ । यस वर्ष गत आर्थिक वर्षको तुलनामा समग्र कृषि उत्पादन १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विदेश जाने कामदार र रेमिट्यान्स घट्दो
कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर (आर्थिक वृद्धिदर)मा रेमिट्यान्सको योगदान नहुने भए पनि त्यसबाट बढ्ने आर्थिक क्रियाकलापले वृद्धिदरमा असर पार्ने गर्छ । पछिल्ला दिनमा विदेश जाने कामदार तथा नेपालभित्र भित्रिने रेमिट्यान्समा कमी आइरहेको छ । यसले समेत मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने विश्व बैंकको तथ्यांक छ । विगत वर्षहरूमा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको रेमिट्यान्स यस वर्षको ८ महिनाको अवधिमा ४.९ प्रतिशतले मात्रै बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या निरन्तर घटिरहेको छ । यस वर्षको ८ महिनामा विदेश जाने कामदारको संख्या ५ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पनि यस्तो संख्या ७.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।
उच्च ब्याजदर र तरलता अभाव
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको अभाव तथा उच्च रूपमा बढेको ब्याजदरका कारण पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि सोचेअनुरूप हुन नसक्ने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा अघिल्लो र यो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि निरन्तर क्रेडिट क्रन्च (तरलता अभाव) भइरहेको छ, जसका कारण ऋणको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । नयाँ पत्रिका
