.gif)
अब बिमा समिति पनि संघीय संरचनामा जाने भएको छ । हरेक प्रदेशमा बिमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तारलाई व्यापक बनाउने उद्देश्यले सबै प्रदेशमा बिमा समितिको पहुँच पुर्याउन लागिएको हो ।
यसका लागि हरेक प्रदेशमा बिमा समन्वय समिति रहने गरी संघीय नीति बनाउन लागिएको छ । संशोधनका क्रममा रहेको बिमा ऐनमा उक्त व्यवस्था थप गरिएको बिमा समितिले जनाएको छ । संशोधित ऐन स्वीकृतिका लागि करिब डेढ वर्षअघि समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको उक्त ऐन संविधानका मर्मअनुसार संघीय स्वरूपको बनाउन भन्दै पुन: समितिमा फिर्ता आएको छ । यही क्रममा समितिले संघीय व्यवस्था थप्न
थालेको हो ।
‘संविधानमा बिमालाई केन्द्र र प्रदेशको साझा सूचीमा राखेकाले सोही व्यवस्थालाई बिमा ऐनमा परिभाषित गर्न लागिएको हो,’ बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले भने, ‘हरेक प्रदेशमा बिमा समन्वय समिति रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।’ नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नेलगायत काम केन्द्रबाट हुने र सहयोगी (सपोर्ट) स्तरका काम प्रदेशबाट गर्न सकिने परिकल्पना ऐनमा गरिएको उनले बताए । ‘ससाना विवाद समाधान गर्ने, निरीक्षण सुपरिर्वेक्षणका रिपोर्ट हेर्ने, बिमासम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गर्नेलगायत सूक्ष्मस्तरका कामहरू प्रदेश समन्वय समितिले गर्नेछ ।’ संघीय संरचनामा बिमा ऐन कस्तो बनाउने सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रहरू (अमेरिका, क्यानडा, मलेसिया, भारत आदि) को अभ्यास अध्ययन गरी नेपाल सुहाउँदो नीति बनाउन लागिएको उनले बताए ।
समन्वय समिति प्रदेश कानुनको मातहतमा हुने भएकाले संरचना र कामकारबाहीबारे यकिन भइनसकेको चापागाईले बताए । ‘समितिमा प्रदेशका अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, विज्ञका रूपमा बिमा समितिका प्रतिनिधि पनि रहन सक्छन्,’उनले भने, ‘पोलिसी लेभलका काम केन्द्रबाट हुन्छन् भने सपोर्टस्तरका कामहरू प्रदेशबाट गर्न सकिनेछ ।’
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि बिमासम्बन्धी ससाना कामका लागि पनि केन्द्रमै आउनुपर्ने बाध्यता नहुने उनले बताए ।
यसैगरी बिमा समितिले जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली सुरु गर्न लागेको छ । बिमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो गृहकार्य भइरहेको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार बेलायत सरकारको आर्थिक तथा प्रविधिक सहयोगमा जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली सुरु गर्न लागिएको छ । यो प्रणालीअन्तर्गत जोखिमलाई करिब २० वटा सूचकमा विभाजन गरी निरीक्षण गरिन्छ । यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गर्ने काम भइरहेकाले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने योजना रहेको समितिले बताएको छ ।
यसैगरी बिमा क्षेत्रमा दक्ष र सक्षम कामदार उत्पादन गर्ने उद्देश्यले बिमा तालिम केन्द्र स्थापना हुने भएको छ । सबै बिमा कम्पनी र समितिको संयुक्त लगानीमा उक्त तालिम केन्द्र स्थापना गर्न लागेको जनाइएको छ । १ करोडको कोषसहित स्थापना हुने तालिम केन्द्रले बिमा समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको छ । हाल बिमा समितिबाट २२ लाख र ३९ बिमा कम्पनीबाट २/२ लाख रुपैयाँका दरले रकम संकलन गरिनेछ ।
हाल बिमा प्रवद्र्धन कोषका रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको उक्त संस्थालाई पनि बिमा तालिम केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ । हाल बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा उक्त कोष संयोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको सदस्यहरूमा जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीका तर्फबाट २/२ जनाको सहभागिता रहनेछ । कान्तिपुर
