अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब नाघ्यो, ५.८९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Apr 26, 2018 | 08:10:34 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सरकारले अर्थतन्त्रको स्थिति नाजुक रहेको भन्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको वर्ष नै अर्थतन्त्रको आकारमात्र बढेको छैन आर्थिक वृद्धिदर पनि झन्डै सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा प्रक्षेपण गरेअनुरुप नै भएको छ । 

सरकारी तथ्यांकको अभिलेख राख्ने आधिकारिक निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेर अर्थतन्त्र ३० खर्ब ७ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । स्थिर मूल्यअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ५.८९ प्रतिशतले बढेर ३० खर्ब माथि पुगेको विभागले जानकारी दिएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डेढ महिनापहिले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्वेतपत्र झुठो ठहरिने गरी विभागले चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गत चैत १६ गते श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले तथ्य लुकाइएको भन्दै श्वेतपत्रलाई ‘लालपत्र’को संज्ञा दिँदै आएको छ ।

चालू मूल्यअनुसार कुल उत्पादन आधारभूत मूल्यमा ४२ खर्ब ६ अर्ब पुगेको र कुल मध्यवर्ती उपभोग र उपभोक्ताको मूल्यमा १४ खर्ब ८६ अर्ब १९ करोड १० लाख पुगेकोे छ । कुल स्थिर पुँजी निर्माण १० खर्ब २५ अर्ब (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३४.११ प्रतिशत) र चालू मूल्यमा अन्तिम उपभोग खर्च २५ खर्ब ५५ अर्व १६ करोड ३९ लाख रहेको विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बुधबार आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिए ।
चालू मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको खुद निर्यात ११ खर्ब ५ अर्व ८ करोड ८० लाख र बिप्रेषण ७ खर्ब २९ अर्ब २४ करोड २० लाख रहेको पनि विभागले जनाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५.८९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले धानको उत्पादन डेढ प्रतिशतले घटेका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धि २.९२ प्रतिशतमा सीमित हुने भए पनि निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा ८.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ६.६२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने भएकाले समग्रमा ५.८९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो । विभागले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी चालू आर्थिक वर्ष औद्योगिक उत्पादनतर्फ इँटाको उत्पादन ८४, वनस्पति घ्यु ६०, मदिरा ४५, पशुदाना ३७ र चिरान काठको उत्पादन ३० प्रतिशतले बढ्ने बताएको छ । 

निजी लगानीमा सुधार आएको, पुनर्निर्माणले गति लिएको भन्दै त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने बताएको छ । केही दिनपहिले विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६ तथा एसियाली विकास बैंकले ४.९ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका थिए । तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको तथा कृषि क्षेत्रको योगदान भने घटेर २८ प्रतिशतमा झरेका कारण आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक हुने बताएको छ । 

विभागले खासगरी निर्माण क्षेत्रको वृद्धि उत्साहजनक देखिएको पनि जनाएको छ । पुनर्निर्माणका अलावा जलविद्युत् आयोजना र विमानस्थल निर्माणको कामले गति लिएका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको विभागको महानिर्देशक अर्यालले बताए । “भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिएको छ, विकास निर्माणका कामले प्राथमिकता पाएका छन् अर्थतन्त्रले सकरात्मक बाटोमा पाइला चालेको छ,” उनले भने । विभागले चालू आर्थिक वर्षमा निर्वाचनका कारण सरकारी खर्च ९.६ प्रतिशतले बढेको पनि जानकारी दिएको छ । अर्थतन्त्रको आकार बढेको र रेमिट्यान्स घटेका कारण त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा देखिएको विभागको दाबी छ ।

धान र दलहन बालीको उत्पादन कम हुँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गरेको विभागका निर्देशक ईश्वरी भण्डारीले बताए । उनले भने, “आन्तरिक उत्पादसँगै रेमिट्यान्स घट्ने देखिन्छ कृषिको मुख्य औजार धान हो तर धानमा कमी आएकोले त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ने देखिन्छ,” उनले भने । विभागले यस आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ६४ अर्ब र आयात १३ खर्ब ६९ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा विभागले प्रतिव्यक्ति नेपालीको आम्दानी पहिलोपटक १ हजार ४ अमेरिकी डलर पुगेको बताएको छ । गत वर्ष १०५ डलरले बढेर ८६२ अमेरिकी डलर पुगेको नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा यसपाली थप सुधार आएर पहिलो पटक १ लाख रुपैयाँमाथि पुगेको हो । 

विभागले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा हिँडेको र दक्षिण एसियामा औषत रहेको पनि बताएको छ । विभागले शिक्षामा ४.८ प्रतिशत र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ६.३ प्रतिशतले वृद्धि पनि प्रक्षेपण गरेको छ । महानिर्देशक अर्यालले चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३५ अर्ब स्रोत अपुग हुने र ९ लाख ४० हजार २ सय १८ जना पर्यटक नेपाल आउने बताएको छ । मुलुक संघीय संचरचनामा प्रवेश गरे पनि पुरानै संरचनाअनुसार नै सर्वेक्षण गरिएको र सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको २ खर्ब २५ अर्बको हिसाब छुट्टै नआएको विभागको भनाइ छ । उनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको दाबी गरेको छ । कारोबार 

Share Your Thoughts

Recent News


Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved